आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने डिफॉल्टर आवंटियों को राहत पहुंचाने व संपत्तियों के निस्तारण के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के काम में तेजी लाने के गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत सभी बकायेदारों तक एकमुश्त समाधान योजना और विशेष निबंधन शिविर की जानकारी पहुंचायी जाएगी। इसके लिए एलडीए के आइटी सेल की मदद से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल किया जाएगा। संपर्क नहीं होने पाने की स्थिति में एलडीए के कर्मचारी आवंटियों को डाक से आवंटियों को अवगत कराएंगे।
वहीं आज एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने इस बारे में वित्त नियंत्रक राजीव कुमार, विशेष कार्याधिकारी अमित राठौर व रामशंकर समेत अन्य आधिकारियों के साथ बैठक कर जरुरी निर्देश दिए। पवन गंगवार ने बैठक में कहा कि ओटीएस के तहत आने वाले सभी आवेदनों को हाथों-हाथ लिया जाए। उन्होंने कहा कि बाबू से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी इस योजना को लेकर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करें। इसके लिए आवेदकों के फॉर्म को तुरंत ऑनलाइन फीड करके संबंधित अनुभाग को अविलंब फाइल भेज दी जाए।
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सचिव ने बैठक में समस्त योजनाओं के अफसरों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ओटीएस के तहत आने वाले आवेदनों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्व में छूटे हुए ओटीएस के 181 आवेदनों को 21 जुलाई तक निस्तारित किए जाने के भी आज निर्देश दिए हैं।
सचिव ने इस बारे में मीडिया को बताया कि शासन ने कोरोना काल को देखते हुए आवंटियों को समय से किश्तें न जमा करने पर दंड ब्याज की माफी के लिए वन टाइम सेटलमेण्ट योजना का लाभ अगामी 31 जुलाई तक दिये जाने का निर्णय लिया है।
इन आवंटियों को मिलेगा फायदा
यह योजना प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग समेत सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियों के अलावा सभी प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों एवं स्कूल के प्लॉट, चैरिटेबुल संस्थाओं, नीलामी या अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों तथा सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों के लिए खोली गई है।
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इसके तहत सभी डिफाल्टर आवंटी ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं प्रारम्भिक धनराशि के साथ यूको बैंक प्राधिकरण भवन, गोमतीनगर में नियत अवधि में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
