आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में मंगलवार को कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आज लोकभवन में सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को प्रेसवार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को आज योगी की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गयी है। इसके बाद अब यूपी के जूनियर बेसिक स्कूलों में बीटीसी के साथ ही बीएड डिग्री धारक भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखते हुए कहा कि नियुक्ति के दो साल के अंदर अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
वहीं आज कैबिनेट में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी देते हुए श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 41 लाख पेशनधारकों को इसी साल एक जनवरी से लागू माना जाएगा।
यह भी पढ़ें- चुनाव बाद योगी सरकार ने बदले अयोध्या, मथुरा, आगरा, रामपुर, कानपुर व जौनपुर समेत 15 जिलों के कप्तान, 25 IPS अफसरों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आज रायबरेली एम्स की स्थापन के लिए चिन्हित 97.69 एकड़ भूमि पर बने टाइप-1 व टाइप-3 के कुल 76 जर्जर मकानों को ध्वस्त करने की मंजूरी भी दी गयी है। यहां स्थापना का काम अप्रैल 2020 तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल यहां स्टार्टअप ओपीडी संचालित हो रही है।
इसके अलावा कैबिनेट में एसजीपीजीआइ में सीनियर रेजिडेंट के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 37 साल करने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
यह भी पढ़ें- 25 IPS के बाद 17 IAS अफसरों का ट्रांसफर, इन दो मंडल व सात जिलों समेत शिक्षा विभाग में नए अधिकारियों को मिली तैनाती
साथ ही एक अन्य प्रस्ताव के तहत होटल, रेस्टूरेंट, रिर्जाट व क्लब में माइक्रो बेव्रिज की स्थापना को मंजूरी भी आज दी गयी है। इसके लिए आवेदन की फीस 50 हजार जबकि लाइसेंस शुल्क दो लाख रुपए प्रति वर्ष देय होगा। इसके तहत अब यहां रोजाना 600 लीटर ताजी बीयर बनाई जा सकेगी है। नियम का उल्लंघन करने पर ढाई लाख जुर्माना भरना होगा।
वहीं प्रदेश में लघु माइक्रो ग्रेवी की स्थापना हेतु नियमवाली 1961 में छठवां संशोधन किया गया है। ताजी बियर के तहत यह संशोधन किया गया है जिसमे होटल में माइक्रो ग्रेवी लगाया गया है जिसमे बियर का उत्पादन होता है।
 सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन को आज योगी की कैबिनेट में){kind=link}