आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लंबे अर्से से अटकी मोहान रोड योजना को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बार फिर खाका खीचा गया है। अब मोहान रोड योजना को चंडीगढ़-पंचकुला की तर्ज पर विकसित करने के लिए एलडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिली है। कुछ समय पहले इस योजना को ओमैक्स से छीनने के बाद मेसर्स मुरालेज को इसे विकसित करने की जिम्मेदारी देने पर बोर्ड बैठक में सहमति बनी है। वहीं लखनऊ की कमिश्नर व एलडीए अध्यक्ष डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में आज अन्य कई फैसलों को भी मंजूरी मिली है।
एलडीए वीसी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मोहान रोड योजना विकसित करने के लिए पूर्व में चयनित वास्तुविद मेसर्स मुरालेज से पुराने रेट व पूर्व के अनुबंध की नियम-शर्तों के अनुसार ही योजना के विकास के लिए पूर्व में ही किए गए अनुबंध को पुनर्जीवित किये जाने के प्रस्ताव को आज बोर्ड से मंजूरी मिल गयी है। इस योजना को जल्द ही लांच भी कर दिया जाएगा।
उपाध्यक्ष ने बताया कि मोहान रोड योजना को चंडीगढ़-पंचकुला की तर्ज पर सेक्टर वार विकसित किया जाएगा। हर सेक्टर में कन्वीनिएंट शॉप, वेडिंग जोन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी अन्य सुविधाएं रहेंगी। इसके लिए एक टीम ने इन शहरों का भ्रमण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है।
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वीसी के अनुसार इस योजना में 90 से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के प्लॉट विकसित किये जाएंगे। इसके साथ ही टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जिसमें नियमानुसार ईडब्ल्यूएस व एलआइजी मकान भी बनाये जाएंगे। योजना में करीब सौ एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित होगी तथा अग्निशमन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के लिए प्लॉट पहले से आरक्षित किये जाएंगे, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की असुविधा न हो। योजना में तकरीबन दो लाख लोगों को आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियों की सुविधा मिल सकेगी।
आवास-विकास परिषद के साथ भूमि अधिग्रहित करेगा एलडीए
उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में स्थित गांव बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चैरासी, चैरहिया, दुलारमऊ की करीब सात सौ एकड़ भूमि व अंसल एपीआइ द्वारा छोड़ी गई करीब हजार एकड़ भूमि पर प्राधिकरण दो योजनाएं लांच करेगा। इसके लिए आवास एवं विकास परिषद के साथ मिलकर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
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इसी तरह लखनऊ महायोजना-2031 के तहत आने वाले किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ पांच सौ मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास परिषद के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी। इस प्रस्ताव पर बोर्ड की अनुमति मिल गयी है।
सीबीडी में बनेगा विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर
उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती नगर विस्तार योजना (सीबीडी) में सर्वसुविधायुक्त विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पास किया गया है। इसके अंतर्गत पांच हजार लोगों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें ऑडिटोरियम, होटल, हॉल व पार्किंग जैसी अन्य सुविधाएं होंगी।
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गोमती रिवर फ्रंट पर गतिविधियों के लिए कमेटी गठित
सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाईजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास व अनुरक्षण के लिए उपलब्ध कराई गयी धनराशि खत्म होने के बाद औद्यानिक विकास व अनुरक्षण, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था संचालन के लिए पीपीपी मोड पर किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही प्रस्तावित कमेटी में एडीएम-टीजी व प्राधिकरण बोर्ड के एक सदस्य को भी सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
जेपीएनआइसी के लिए शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
उपाध्यक्ष ने बताया कि जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को पूर्ण करके संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इसमें निर्णय लिया गया कि जेपीएनआइसी सोसाइटी को भंग करने व पूर्व की देयता व अग्रिम निवेश को सम्मिलित करते हुए निजी संचालन के माध्यम से संचालित कराये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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टीओडी के लिए मांगे जाएंगे आपत्ति-सुझाव
यूपी ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टीओडी जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर टीओडी जोन से संबंधित आपत्ति-सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किए जाने के प्रास्ताव को भी आज बोर्ड में सहमति मिली है।
बंधे व सड़क के लिए एलडीए खरीदेगा जमीन
एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से अरदौनामऊ गांव की सरहद तक बंधा निर्माण। साथ ही इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मीटर रोड के निर्माण की योजना के लिए कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आने वाली रक्षा विभाग की भूमि लाइसेंस पर लिये जाने और ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के लिए वित्त पोषण का प्रस्ताव भी बोर्ड में मंजूर हो गया है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
– एलडीए द्वारा निर्माण-विकास कार्यों के लिए टू-बिड पर आमंत्रित किये जाने वाले टेंडर के तकनीकी परीक्षण बिंदुओं को लोक निर्माण विभाग के टू-बिड पद्धति पर निविदाओं के लिए माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
– प्राधिकरण के व्यवसायिक सम्पत्तियों में 1.5 अधिक एफएआर में अंश के लिए व्यवसायिक भूमि की दर में निर्धारण का प्रस्ताव।
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– एलडीए की निर्मित खाली व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को एक साल (दिसंबर, 2022 से नवंबर 2023 तक) के लिए फ्रीज किये जाने पर मंजूरी।
– पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र के समेकित विकास की परियोजना के अन्तर्गत म्यूजियम एवं फूडकोर्ट ब्लाक के निर्माण कार्य में हो रही वृद्धि को समेकित विकास कार्य की परियोजना के अन्य कार्यों में बचत धनराशि से कराये जाने का प्रस्ताव पास।
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– वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित आय-व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित।
बोर्ड बैठक में कमिश्नर व वीसी के अलावा डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पीएन सिंह, पुष्कर शुक्ला, राम कृष्ण यादव, राघवराम तिवारी, संजय सिंह राठौर समेत अन्य सदस्य व अधिकारी मौजूद रहें।
