आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ की 24 फीट व उससे चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय संपत्तियों में व्यापार करने की छूट देने वाला एलडीए का फैसला अभी सामने ही आया है कि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। लखनऊ दो दिन पहले ही एलडीए की बोर्ड बैठक में लिए गए इस फैसले को लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने जनविरोधी, अव्यवहारिक व भेदभाव वाला बताते हुए इसकी शिकायत सीएम से की है।
आइजीआरएस के जरिए सीएम पोर्टल पर की गयी शिकायत में लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए पिक एंड चूज के जरिए भेदभाव करने की संभावना भी व्यक्त की है।
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के उमाशंकर दुबे की ओर से की गयी शिकायत में कहा गया है कि 15 दिसंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 24 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित आवासीय संपत्तियों में व्यवसाय करने देने की अनुमति का निर्णय लिया गया है।
यह भी पढ़ें- JE, सुपरवाइजरों के जरिए अवैध निर्माण कराने वाले XEN पर अब LDA VC ने कसा फॉर्मेट वाला शिकंजा
एलडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने अपनी शिकायत में कहा है कि लविप्रा का यह निर्णय अव्यवहारिक, जनविरोधी व भेदभाव भरा है। साथ ही आशंका जताते हुए यह भी कहा है कि यह फैसला कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने वाला प्रतीत होता है ऐसे में इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या इस बोर्ड बैठक में यह निर्णय पहले से प्रस्तावित था और यदि नही था तो कैसे? किसके सुझाव पर बगैर जनता से सुझाव लिए, प्रस्ताव तैयार कर इस तरह का निर्णय लिया गया। ऐसे में निवेदन है कि एलडीए बोर्ड को इस निर्णय को तत्काल वापस लेने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जाए।
यह भी पढ़ें- खबर का असर: नो वर्क, फुल पेय की तर्ज पर LDA में बैठे इंजीनियरों को मिली तैनाती, VC ने दागियों की प्रवर्तन से छुट्टी, मनमानी करने वाले JE को भी हटाया
एलडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उमाशंकर दुबे ने कहा है कि इस फैसले से वैध व अवैध निर्माणों में न सिर्फ भ्रम की स्थिति फैलाकार अवैध निर्माण कराने वाले इंजीनियर व अधिकारी वसूली में और तेजी से लिप्त हो जाएंगे, बल्कि एलडीए के जो आवंटी व्यापार नहीं करना चाहते उनका घर पर रहना और दूभर हो जाएगा।
यह भी पढ़ें- एलडीए की शह पर गोमतीनगर में चल रहे अवैध होटल में लगी आग, जान बचाकर भागे लोग, याद आया सात बेगुनाहों की जान लेने वाला चारबाग अग्निकांड
वहीं इस बारे में भाजपा के पार्षद व एलडीए बोर्ड के नामित सदस्य राम कृष्ण यादव का मानना है कि एलडीए अभी भी आवासीय में व्यवासयिक गतिविधियों को होने से रोक नहीं पा रहा। ऐसे में नियम बन जाने से आवासीय में व्यवासायिक करने वाले आवंटी न सिर्फ अपने संस्थानों में पार्किंग व फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं को लागू कर सकेंगे, बल्कि अवैध निर्माण के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और एलडीए को भी आमदनी होगी।
