आरयू ब्यूरो
लखनऊ। लोक निर्माण विभाग में अब असामाजिक तत्वों के साथ ही गुंडे-माफियाओं की एक नहीं चलेगी। पीडब्लूडी के अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने आज अधिकारियों को मफियाओं और असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में ठेका नहीं देने के निर्देश दिए हैं।
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इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभाग के सभी कामों के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि माफिया समूहों से बचाने के लिए इस प्रक्रिया का न सिर्फ कड़ाई से पालन कराया जाए, बल्कि समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाए।
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इसके लिए उन्होंने शासनादेश भी जारी कर दिया है। बात दें कि पहले एक लाख रुपयें से लेकर एक करोड़ रुपए तक के काम बिना टेंडर के होते थे। जबकि एक करोड़ से ऊपर के कामों के लिए पीडब्लूडी ई-टेंडर कराता था।
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अपर मुख्य सचिव ने टेंडर डालने वाले ठेकेदारों से भी अपील की है कि वे टेण्डर डालने के नियम एवं शर्तों को ठीक से पढ़ने और समझने के बाद ही टेंडर डालें, जिससे कि बाद मे किसी प्रकार की भ्रांति पैदा न हो।
पीडब्लू में यह व्यवस्था शुरू होने के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में भी घोटालों पर रोक लगाने के लिए सभी कामों को ई टेंडर के जरिए कराया जाएगा।
