हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्‍टो, किसानों को बिजली फ्री तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे चूल्हा खर्च के दो हजार

मेनिफेस्‍टो
मेनिफेस्टो जारी करते गुलाम नबी आजाद साथ में अन्य।

आरयू वेब टीम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। मेनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र में किसान-युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है।

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घोषणा पत्र जारी करते हुए हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, वचनबद्ध हैं, जो कहा है, वो पूरा करेंगे। गुलाम नबी ने कहा कि हम काम करने में हीरो हैं, लेकिन पब्लिसिटी में पीछे हैं। दूसरी पार्टियां काम में जीरो हैं, लेकिन पब्लिसिटी में हीरो।

वहीं कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली और फसल बीमा की एक मुश्त किस्त देने का वादा किया। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं सूखा, बाढ़ आदि से फसल खराब होने पर 12000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही है। वहीं नए मोटर वाहन कानून के तहत बढ़ाए गए भारी भरकम जुर्मानों को कानून में संशोधन करके खत्म किया जाएगा।

कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये चूल्हा खर्च के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार की सभी नौकरियों और निजी संस्थानों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, महिलाओं को संपत्ति हाउस टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है।

हर विधानसभा क्षेत्र में खोली जाएगी गौशाला

वहीं कांग्रेस के मेनिफेस्टो में हरियाणा में हर विधानसभा क्षेत्र में गौशाला खोलने की बात कही है। साथ ही गौशालाओं को सालाना बजट दिया जाएगा। इसके अलावा गौमूत्र और गोबर का प्रसंस्करण किया जाएगा और उससे आयुर्वेदिक दवाएं, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि गायों के माध्यम से युवा रोजगार अर्जित कर सकें।

मॉब लिंचिंग पर कानून

कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में मॉब लिंचिंग पर हरियाणा में कड़ा कानून बनाए जाने की बात कही है। वहीं मॉब लिंचिंग का अपराध साबित होने पर आरोपियों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी।

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