जनता ने दिए केजरीवाल को पांच लाख से अधिक सुझाव, सीएम ने कहा केंद्र के फैसले के बाद दी जाएगी अनुमति

केजरीवाल
मीडिया को जानकारी देते केजरीवाल।

आरयू वेब टीम। कोरोना संक्रमण के बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में रियायतें देने के केंद्र के फैसले के बाद सोमवार से शहर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ऑनलाइन प्रेसवार्ता में कहा कि ज्यादातर लोगों ने सुझाव दिया है कि स्कूलों, कॉलेजों, स्पा, स्विमिंग पूलों और मॉलों को 17 मई के बाद न खोला जाए और मेट्रो की सीमित सेवाएं ही शुरू की जाएं।

केजरीवाल ने कहा है कि वह आज केंद्र सरकार को 17 तारीख के बाद दिल्ली में कितनी ढील होनी चाहिए, इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव 24 घंटे के अंदर पांच लाख से भी ज्यादा लोगों के रिस्पॉन्स के आधार पर भेजा जाएगा। इसके पहले दिल्ली की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग है, जिसमें प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्हें जो सुझाव मिले हैं उनके आधार पर अधिकांश जनता चाहती है कि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद कम से कम गर्मी की छुट्टियां बीत जाने तक स्कूल, कॉलेज न खुलें, हालांकि कुछ लोग इन्हें खोलने के पक्ष में भी थे। वहीं, अधिकांश लोगों ने होटल तो नहीं, लेकिन रेस्ट्रॉन्ट्स (केवल टेकअवे) को खोलने की बात कही। केजरीवाल के मुताबिक, अधिकांश लोगों ने सुझाव दिया कि स्पा, सलून और सिनेमा हॉल अभी न खोले जाएं। लोगों ने यह भी सुझाव दिया का शाम सात से सुबह सात बजे तक बाहर न निकलने का नियम खत्म किया जाए, लेकिन बुजुर्गों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम के बच्चों पर कड़ाई बढ़ा दी जाए।

मीडिया से बात करते हुए दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि लोगों ने सुझाव दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों पर और मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही लोगों ने पार्क में जाने की इजाजत मांगी है। ऑटो में एक सवारी, टैक्सी में दो सवारी, बस में 25 सवारी के साथ इन सेवाओं को शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है।

वहीं, मार्केट एसोशिएसंस एवं इंडस्ट्री एसोशिएसंस ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने-अपने सुझाव दिए हैं। इन्होंने कुछ छूट के साथ मार्केट प्लेस खोले जाने की बात की और इंडस्ट्री में काम करने वालों को पूरी दिल्ली में कहीं भी आने-जाने की छूट देने का सुझाव दिया।

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