आरयू वेब टीम। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। एलजी ने ये राशि 15 दिन के अंदर जमा करने को कहा है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया।
एलजी कार्यालय की ओर से दी गई सूचना में कहा गया है कि मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लागू करने को कहा गया है और आम आदमी पार्टी से 97,14,69,137 रुपए की वसूल करने को कहा गया है। एलजी दफ्तर की ओर से कहा गया है कि सरकारी फंड का राजनीतिक दल के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया।
यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि सत्तारूढ़ आप सरकारी विज्ञापनों के लिए 97 करोड़ रुपये का भुगतान करे जो कथित रूप से पार्टी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
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साथ ही एलजी की ओर से यह आदेश ऐसे समय पर दिया गया है जब कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार के साथ राजभवन की तनातनी चल रही है। एलजी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई जांच के आदेश दिए हैं। जवाबी पटलवार में आप नेताओं ने एलजी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ऐसे में एक बार फिर दोनों पक्षों में घमासन तेज हो सकता है।
बता दें कि दिल्ली नगर निगम के हालिया चुनावों में, 2015 से दिल्ली विधानसभा में सत्ता पर काबिज आप ने हाल ही में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।
