कृषि कानून वापस लेने पर विपक्ष ने कहा, चुनाव हारने के डर से झुकी मोदी सरकार

कृषि कानून विपक्ष

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के बाद देश के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कांग्रेस के पू्र्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पंश्‍चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि अगामी चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार झुकी है।

राहुल गांधी ने आज अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो! जय हिंद, जय हिंद का किसान।

वहीं ममता बनर्जी ने कृषि कानून रद्द करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर किसानों को मेरी हार्दिक बधाई, जो लगातार संघर्ष करते रहे और उस क्रूरता से विचलित नहीं हुए, जिसके साथ बीजेपी ने ऐसा व्यवहार किया। ये आपकी जीत है, इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानून रद्द को लेकर कहा कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। केजरीवाल ने कहा कि इस कानून को रद्द करने के लिए 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाज़ी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन।

वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानून रद्द करने के फैसले पर कहा कि काले कानूनों को निरस्त करना सही दिशा में एक कदम है। किसान मोर्चा के सत्याग्रह को मिली यह ऐतिहासिक सफलता है आपके बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में एक रोड मैप के माध्यम से खेती को पुनर्जीवित करना पंजाब सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

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इसके अलावा तीनों कृषि कानून वापस लेने पर भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भानु प्रताप सिंह ने कहा कि वह किसान हित में मांग इस बात की मांग करते हैं कि 75 सालों की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान जो कर्जदार हैं, उनका पूरा कर्ज माफ करें व किसान आयोग की घोषणा कर दें।