आरयू ब्यूरो
लखनऊ। सपा सरकार में जमकर मनमानी कर शहर की सूरत और शहरवासियों के घर तक में सुकून छीन लेने वाले एलडीए के अफसर और इंजीनियर अब योगी सरकार में सक्रिय होने का दिखावा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के नाम पर शहर के बाहरी इलाकों में बीते पांच दिनों में दस अवैध निर्माण सील कर डाले हैं।
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जबकि अवैध निर्माण से सबसे ज्यादा दिक्कत घनी आबादी में रहने वाले लोगों को हो रही है। आसपास व्यवसायिक भवन बनने और रिहायशी भवनों में व्यापार होने के चलते लोगों को अपने घरों में ही मानसिक रूप से प्रताडि़त होना पड़ रहा है।
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इसके बावजूद, नाका, गनेशपुरी, चौक, अमीनाबाद, कैसरबाग, हजरतगंज, हसनगंज, गोमतीनगर, अलीगंज समेत शहर की तमाम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। स्थिति यह है कि अधिकारी अगर अपनी मुख्यालय की बिल्डिंग से ईमानदारी से शहर पर नजर डाले तो उन्हें एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों अवैध निर्माण दिख जाएंगे।
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इसकी वजह जानने के लिए राजधानी अपडेट ने जानकारों से बात की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएं हैं। आइये डालते है उन पर एक नजर-
दिखावटी कार्रवाई पर नाम ही नहीं दाम भी
प्रवर्तन दल के एक इंजीनियर ने बताया कि बाहरी इलाकों में अवैध निर्माण सील कर अभियंता न सिर्फ अपने गुडवर्क की संख्या बढ़ा रहे, बल्कि मीडिया में सीलिंग की खबर आने से भी उन्हें कई तरह के फायदे होते हैं।
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मीडिया के जरिए एक तो तेवर वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक उनका गुडवर्क आसानी से पहुंच रहा है, तो दूसरे सख्ती बढ़ने की बात कहकर अवैध निर्माण करा रहे लोगों से वसूली की रकम भी बढ़ाने का उन्हें बहाना मिल गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एलडीए के करामाती इंजीनियर और अफसरों ने आफत में भी ऑफर ढ़ूढ लिया है।
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जानें एलडीए को कहां दिखे अवैध निर्माण
पिछले एक हफ्ते में एलडीए ने कुल दस अवैध निर्माण सील किए हैं, जिनमें से अकेले पांच गोसाईंगंज, दो कानपुर रोड, एक फैजाबद रोड जबकि दो ठाकुरगंज इलाके में हो रहे थे। हमेशा की तरह इनकी जानकारी मीडिया को भी दी गई, हालांकि आज तक एलडीए ने सील खोलने की जानकारी पत्रकारों को देने की जरूरत नहीं समझी। अंत में एक बात और बता दें कि दर्जनों बार सील भवन में निर्माण होने की बात जरूर सामने आ चुकी है।
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इस बारे में पूछे जाने पर एलडीए उपाध्यक्ष की कुर्सी पर दूसरी बार बैठे सत्येंद्र सिंह यादव ने बताया कि प्रवर्तन दल के इंजीनियरों को 48 घंटे के अंदर शहर भर में हो रहे तमाम अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। काईवाई नहीं करने पर इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
