आरयू ब्यूरो, लखनऊ। एलडीए के प्राधिकरण दिवस से लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों के सामने तक भले ही प्लॉट व फ्लैटों पर कब्जा, रजिस्ट्री, घटिया निर्माण जैसी अन्य शिकायतों को लेकर आवंटी सालों व दशकों से चक्कर लगा रहें, लेकिन उसकी बोर्ड बैठक में सीधे आम जनता व आवंटियों से जुड़े मुद्दे लगभग गायब ही रहते है यह बात सोमवार को एक बार फिर साबित हो गयी।
आज एलडीए के अध्यक्ष व लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में अंसल, ओमेक्स व गर्व बिल्डटेक जैसे बड़े व कुछ समान्य पूंजीपतियों, बिल्डर व एलडीए कर्मियों से जुड़े करीब दर्जन भर फैसले लिए जाने के बाद मीडिया को भी अफसरों ने पूरी जानकारी देनी जरूरी नहीं समझी। शाम को बैठक करने के बाद जावबदेही से बचते हुए रात करीब पौने आठ बजे फैसले से जुडे़ अधूरे प्रेस नोट जारी कर एलडीए के अफसरों ने अपना कोरम पूरा कर लिया।
सत्येंद्र सिंह के कार्यकाल में होती थी प्रेसवार्ता पीएन सिंह ने कराया था बंद
बताते चलें कि फैसलों की जानकारी देने के लिए बोर्ड बैठक के ठीक बाद एलडीए के वीसी व सचिव प्रेसवार्ता कर फैसलों की पूरी जानकारी और उनसे जुड़े सवाल के जवाब मीडिया को देते थे। दशकों से चल रही यह प्रथा 2017 में तैनात रहे तत्कालीन वीसी सत्येंद्र सिंह तक रही। उसके बाद उपाध्यक्ष बनें पीएन सिंह ने साल 2019 से बोर्ड बैठक के बाद प्रेसवार्ता की प्रथा पर ब्रेक लगा दी, जो आज तक हटी नहीं। हालांकि जानकार कहते है कि जब बोर्ड बैठक में जनहित के मुद्दों पर फैसला लिया जा रहा है कि तो बैठक से पहले तक एजेंडे को दबाने व फैसले पर मुहर लगने के बाद अफसरों को पूरी जानकारी को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है।
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ये प्रस्ताव हुए मंजूर-
1- बोर्ड बैठक में अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत करीब 46 सौ एकड़ हाईटेक टाउनशिप की संशोधित डीपीआर स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
2- साथ ही ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड की रायबरेली रोड स्थित हाइटेक टाउनशिप योजना की संशोधित डीपीआर व नक्शा मंजूर किये जाने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी।
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3- इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड ने शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड के सुल्तानपुर रोड स्थित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित मानचित्र स्वीकृत किये जाने को भी मंजूरी दी है।
4- गोमतीनगर के विराज खंड में विकसित प्लॉट संख्या कॉमर्शियल प्लॉट (सीपी) 89 व सीपी 90 को एकीकृत करते हुए नक्शा पास किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक में मुहर लगी।
5- इसी तरह कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी स्थित प्लॉट संख्या केबी 32 व ठीक सटे केबी 33 को भी एक करते हुए मानचित्र स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
6- रिफा-ए-आम योजना स्थित समूह आवास के प्लॉट में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर) के रूप में मानचित्र में परिवर्तित किये जाने को मंजूर किया गया।
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7- बसंतकुंज योजना के सेक्टर-डी में नियोजित किए गए थाने के प्लॉट को अब नर्सिंग होम के प्रयोग में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड में मंजूरी मिली है। नर्सिंग होम के दोनों प्लॉट नीलामी से बेचे जाएंगे।
8- सीजी सिटी (चकगंजरिया) में विभिन्न भू-उपयोग के प्लॉटो की दरों को फ्रीज किये जाने के 15 दिसंबर 2021 के फैसले को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
9- राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली में विचाराधीन नमामि गंग योजना में डीपीआर पल्युशन अबेटमेंट ऑफ रिवर गोमती लखनऊ (फेज-3) विचरण के लिए लखनऊ में विकसित नये नालों के डायवर्जन के लिए एसपीएस के लिए जमीन देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
10- आवंटियों से सीधे जुड़े मुद्दे पर फैसला लेते हुए बोर्ड ने कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को अप्रैल 2021 से मई 2021 तक की अवधि को जीरो मानकार गणना करने के प्रस्ताव पर निर्देश दिया है कि केस-टू केस प्रकरण बोर्ड बैठक में ही रखकर फैसला लिया जा सकेगा।
11- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 1951.23 करोड़ रुपये का एलडीए की आय-व्यय अनुमोदित किया गया।
12- वहीं पिछले साल कोरोना से जान गंवाने वाले एलडीए के बेलदार श्रीराम कश्यप की सेवाकाल के दौरान इलाज पर खर्च हुए करीब सात लाख रुपये को उनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।
13- इसके अलावा एलडीए के प्लम्बर हरि प्रसाद के इलाज में खर्च लगभग पांच लाख रुपये की प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने अपनी मुहर लगाई।
14- एलडीए के वित्त एवं लेखा अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रधान लिपिक, अनुभाग अधिकारी व सहायक लेखाकार को जेम पोर्टल के माध्यम से आबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
इन प्रस्ताव को नहीं मिली हरि झंडी-
1- अंकुश समिति में विचाराधीन प्रकरण अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हेक्टेयर स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा की भूमि के बारे में फिर से परीक्षण कर प्रकरण से संबंधित गजट व ले-आउट समेत अन्य अभिलेखों के साथ अगली बैठक में रखने को कहा गया है।
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2- विधानसभा की याचिका समिति में विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर चार के समायोजित प्लॉट नंबर 4/385 एस. सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। इसलिए आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए रजिस्ट्री की करने या आवंटी का जमा पैसा वापसी की तिथि को प्रचलित आरबीआइ के एमसीएलआर दर पर ब्याज सहित वापस करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का फिर से परीक्षण किये जाने व ले आउट परिवर्तन से प्रभावित हुए अन्य प्लॉटो के पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
3- साथ ही तालकटोरा स्थित इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना के प्लॉट नंबर 148 ए का लैंड यूज औद्योगिक से आवासीय करने के प्रस्ताव के बारे में निर्देश दिये गये कि इण्डिस्ट्रियल आवंटन के लिए तद्समय निर्धारित नियमों व शर्तों का करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाए।
बैठक में एलडीए के अध्यक्ष व लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार, एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, सीटीपी नितिन मित्तल, अपर निदेशक कोषागार, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम, अधीक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद, एमडी जल निगम, नामित सदस्य राम कृष्ण यादव, व राघवराम तिवारी समेत अन्य सदस्य व अधिकारी मौजूद रहें।
