लोन देने में संकोच न करें बैंक, लाभार्थी को ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार: CM योगी

बैठक करते योगी
अफसरों के साथ बैठक करते सीएम योगी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बैंकों का सीडी रेश्‍यो 58.59 फीसद होने पर खुशी जताई है। साथ ही आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसे 65 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि बैंक लोन-देने में संकोच न करें, लाभार्थी को प्रशिक्षण सरकार दिलाएगी।

योगी ने बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही की समीक्षा करते हुए कहा कि हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को ऋण के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में बैंकों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। ऋण मेलों का यह क्रम आगे भी ऐसे ही जारी रहे। बैंक लोन देने में संकोच न करें। इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराएगी।

साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशिल लिटरेसी का कवरेज सभी 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है। योगी ने कहा कि सरकार अपनी हर योजना में ऋण दिलाने से पहले लाभार्थी का प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि जरूर सुनिश्चित करायेगी।

राज्य सरकार की योजना ‘फैमिली आईडी’ का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि सभी बैंक, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध करायें ताकि प्रदेश के हर परिवार की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। इसके अलावा अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, जनधन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इस एक कार्यक्रम ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और यह फाइनेंशियल इनक्लूजन का शानदार उदाहरण बनकर उभरा है।

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वहीं सीएम ने हालिया पेटीएम पेमेंट बैंक प्रकरण से उपजी स्थितियों से प्रभावित बीसी सखियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर दिया। बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस व प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सुचारू व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 2016-17 में प्रदेश में 12.80 लाख करोड़ का बैंकिंग बिजनेस था जो आज 26.80 लाख करोड़ के पार हो गया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ौदा-यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश प्रदान किया, साथ ही 1.10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड , 1,111 बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ और दस बीसी सखियों को टूल किट वितरित किये। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीजीएम निशा नाम्बियार की भी विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के विस्तार पर जोर दिया।

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