आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें विश्वविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू करने के फैसले के साथ ही मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास हुआ। इस दौरान आज से कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल भी शुरू करने का निर्णय लिया।
शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए 921 करोड़ रुपये का बजट सरकार देगी। इस अवसर पर योगी ने कहा कि यदि प्रस्ताव आता है तो प्रदेश सरकार इंजीनियरिंग, कृषि और पशु विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान का लाभ देगी।
बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिर्द्धानाथ सिंह ने मीडिया को बताया कि इसके अलावा कैबिनेट में ग्रेटर नोएडा व बस्ती में 400-400 केवी के बिजली उपकेंद्र स्थापित करने की भी मंजूरी मिली। साथ ही ये फैसला भी हुआ है कि किसानों की जमीन पर यदि बिजली का पोल लगेगा तो किसान को सर्किल रेट का 85 प्रतिशत मुआवजा सरकार देगी।
वहीं ये भी फैसला हुआ है कि पिछली सपा सरकार में उद्योग लगाने वाली चार बड़ी कंपनियों को 125 करोड़ वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी के तट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग बनाने व उस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए सेवायत वाले 24 मकान सरकार सहमति से लेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने इलाहाबाद के जिला न्यायालय के 24 कक्ष में विशिष्टयों के प्रयोग को मंजूरी, मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में भी विशिष्टियों के प्रयोग, बिजनौर और महोबा के एक-एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को ग्रांट पर लेने का फैसला लिया गया।
इंश्योरेंस की जगह ट्रस्ट मॉडल की मंजूरी, हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र की तैनाती करने और उन्हें 5000 मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके तहत आयुष्मान मित्र को 50 रुपये प्रति मरीज के इलाज पर मिलेगा।
