आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। अपना सौ दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्वेत पत्र जारी कर उसका हिसाब-किताब मीडिया के सामने रखा। इस दौरान सीएम ने अपने कार्यकाल के अच्छे कामों को गिनाने के अलावा उनपर संतोष जताया। वहीं यूपी की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा।
प्रेसवार्ता कर सीएम ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए 100 दिनों का समय छोटा-सा कार्यकाल है, लेकिन उनकी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। राज्य सरकार केंद्र की मोदी सरकार की तरह ‘सबका साथ-सबका विकास’ के सिद्धांत पर चल रही है। यही हमारा मूलमंत्र भी है। पिछले 15 वर्षों में यूपी की हालत खराब हो गयी थी। अब हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के आम जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। भोजन, सड़क, आवास, पेयजल के साथ ही कानून-व्यवस्था और शिक्षा-व्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। बेरोजगारी की समस्या पर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के भी प्रयास कर रही है।
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वहीं किसानों की बात करते हुए योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों के लिए खाद-बीज की व्यवस्था करा रहे है। गेहूं खरीदने की दिशा में भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।
गन्ना किसानों को अब तक 22,517 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट में ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। इससे 86 लाख किसानों को फायदा हुआ। किसानों की कर्जमाफी पर राज्य सरकार के खजाने पर 36,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा, लेकिन सरकार ने किसान हित में यह किया। सरकारी खजाने पर पड़े बोझ को कम करने के लिए सीएम ने सरकारी खर्चों की कटौती कर उसकी भरपाई करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने इतने बोझ के बाद भी विकास कार्यों पर कोई कमी नहीं आने देने का भी दावा किया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह साल गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों और समुदाय का सहयोग होता है। यही वजह है कि वे और उनकी सरकार अंत्योदय के स्वप्न को पूरा करने में लगी हैं। हमारी सरकार सुशासन को लागू करने के लिए भी काम कर रही है।
वहीं खनन पर बात करते हुए योगी बोले कि राज्य की खनन नीति वर्षों तक खराब रही। यूपी में भाजपा की सरकार बनी, तो गुंडे-मफियाओं का वर्चस्व खत्म करने के लिए नयी खनन नीति बनाई गयी। ई-पोर्टल के जरिये खदानों की नीलामी शुरू करने का फैसला किया।
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मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने 1.21 लाख किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फैसला किया है। 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली शुरू की गयी है। 24 घंटे अबाध बिजली आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या व डॉ. दिनेश शर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।
भू-माफियाओं पर कसी नकेल
योगी ने कहा राज्य सरकार ने भू-माफिया के विरुद्ध एंटी भू-माफिया स्क्वॉयड का गठन किया। इसके तहत कई हेक्टेयर भूमि मुक्त भी करायी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य से वीआईपी कल्चर को भी समाप्त कर दिया गया।
धार्मिक हित में भी किए काम
इसके अलावा भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, शाकुंभरी देवी जैसे कई धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया है। कैलाश मानसरोवर जानेवाले यात्रियों के लिए मदद को दोगुना किया गया। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्द्धकुंभ 2019 से पहले गंगा को स्वच्छ करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र के साथ मिलकर गंगा को साफ किया जा रहा है।
युवतियों के लिए एक्टिव हुआ एंटी रोमियो
प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात करते हुए सीएम ने यह भी दावा किया कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। इसके तहत एंटी रोमियो दस्ते का गठन किया गया। इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी काम किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। योगी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वॉएड के गठन के बाद युवतियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।
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गुडवर्क में शामिल रहे यह भी काम
मेरठ, सहारनपुर, रायबरेली, रामपुर को भी स्मार्ट सिटी में शामिल कराने की कोशिश।
स्कूली बच्चों को ड्रेस, पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएंगी।
युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से नौकरी देने पर जोर।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भी होगा तैयार।
लखनऊ मेट्रो का संचालन जल्द शुरू होगा।
मेरठ समेत अन्य शहरों में भी मेट्रो होगी शुरू।
जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए केंद्र से मंजूरी।
योग दिवस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन लखनऊ में किया गया।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत अक्तूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य।
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