आरयू वेब टीम। लंबी चली बैठक के बाद शुक्रवार को अखिरकार महाराष्ट्र में शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद मिलने जा रहा है, जिसकी घोषणा आज देर शाम को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कर दी है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी-शिवसेना और कांग्रेस के बीच सरकार के गठन को लेकर अंतिम फैसला हो चुका है।
पवार ने कहा कि ये साफ है कि नेतृत्व का मुद्दा हमारे सामने नहीं है। कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना तीनों दलों में इस बात को लेकर सहमति है कि उद्धव ठाकरे ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। शरद पवार ने बैठक के बाद कहा कि कुछ मुद्दों पर चर्चा देर रात तक जारी है और शनिवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बता दिया जाएगा कि हम राज्यपाल के पास कब जाएंगे। बैठक में हुए फैसले के मुताबिक शिवसेना का मुख्यमंत्री पूरे पांच साल के लिए बनेगा। दो डिप्टी सीएम कांग्रेस और एनसीपी के बनेंगे और दोनों पांच साल तक रहेंगे।
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मुंबई में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की बैठक के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेसवार्ता में कहा कि तीनों पार्टियों की सरकार के गठन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें तीनों पार्टियों के नेता उपस्थित थे, लेकिन अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तीनों दलों ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की, तीनों के बीच बातचीत कल भी जारी रहेगी।
इससे पहले शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की बैठक के बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे बाहर आए। दोनों नेताओं ने कहा कि चर्चा अभी जारी है। शरद पवार ने कहा कि बैठक में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमति बनी है। सभी विषयों पर चर्चा सही दिशा में जा रही है। काफी लंबी कवायद के बाद महाराष्ट्र में सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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गौरतलब है कि शिवसेना चाहती थी कि उसे मुख्यमंत्री पद पांच साल के लिए मिले, हालांकि एनसीपी चाहती थी कि ढाई साल उसका और ढाई साल शिवसेना का सीएम रहे। अंतिम दौर में एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना की इच्छा पर सहमत हो गईं।
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फिलहाल यह तो साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे। दो डिप्टी सीएम कांग्रेस और एनसीपी के पांच साल के लिए होंगे। एनसीपी का विधानसभा अध्यक्ष होगा। तीनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुताबिक समन्वय बनाकर चला जाएगा। शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है। एनसीपी को गृह और लोक निर्माण विभाग मिलने के आसार हैं।
