आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। मंगलवार को आठ आइपीएस अफसरों के अलावा करीब दर्जनभर पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। आज सामने आयी आइपीएस ट्रांसफर लिस्ट में पांच अधिकारी नीलाब्जा चौधरी, कमलेश कुमार दीक्षित, चंद्र प्रकश, सुरेश्वर और विपिन कुमार मिश्रा का नाम शामिल हैं। इसके अलावा दोपहर में भी तीन अन्य आइपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। वहीं करीब दर्जनभर पीसीएस अफसरों का भी आज तबादला हुआ है।
जिन तीन आइपीएस की कुर्सी बदली गयी उनमें पीयूष मोर्डिया का भी नाम शामिल है। मोर्डिया को एडीजी जोन लखनऊ से अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के पद पर भेजा गया है। वहीं प्रतीक्षारत अमरेंद्र कुमार सेंगर को एडीजी जोन लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा एडीजी जोन वाराणसी के पद पर तैनात रहे राम कुमार को अब अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार बनाया गया है।
वहीं तेज तर्रारा आइपीएस अफसरों में शुमार कमलेश कुमार दीक्षित को सेनानायक 37वीं वाहिनी कानपुर से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा आइपीएस नीलाब्जा चौधरी जेसीपी कानपुर कमिश्नरेट से आईजी पीएसी प्रोविजनिंग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डीआइजी पीएसी वाराणसी सेक्टर के पद पर तैनात विपिन कुमार मिश्रा को नीलाब्जा चौधरी की जगह अब भेजा गया है।
इसके अलावा डीआइजी पीएसी लखनऊ सुरेश्वर को अब डीआइजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी मिली है। वहीं आइजी अभिसूचना चंद्र प्रकाश को आइजी भारती बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है।
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इन पीसीएस अफसरों का तबादला-
एलडीए नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी को एसडीएम अंबेडकरनगर के पद पर भेजा गया।
पीसीएस निशात तिवारी एसडीएम औरया को ललितपुर उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिली है।
एलडीए ओएसडी श्रद्धा चौधरी को यूपी वक्फ बोर्ड में जिम्मेदारी मिली है।
पीसीएस प्रवीण कुमार उपजिलाधिकारी आगरा को एसडीएम सुल्तानपुर बनाया गया है।
पीसीएस रमेश चन्द्र एसडीएम उपजा को मिर्जापुर का नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है।
पीसीएस मकसूदन गुप्ता एसडीएम लखनऊ को लखीमपुरखीरी का नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है।
पीसीएस आलोक प्रताप सिंह उपजिलाधिकारी चित्रकूट को बलिया का नया एसडीएम बनाया गया।
पीसीएस अभिमन्यु कुमार एसडीएम ललितपुर से एसडीएम हमीरपुर बनाया गया।
पीसीएस अशोक कुमार चौधरी एसडीएम ललितपुर को उपजिलाधिकारी बनाया गया।
बता दें कि इन तबादलों के पीछे चुनाव आयोग का निर्देश बताया जाता है। चुनाव आयोग ने एक ही जिले में चार साल और एक ही पद पर तीन साल से तैनात अफसरों का तबादला करने का निर्देश दिया है। हालांकि इन लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका तीन साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था।