आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मंगलवार को लोकभवन में योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की। बैठक में योगी की कैबिनेट ने एमएसएमई नीति व जैव ऊर्जा नीति समेत कुल 20 प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी है। इसके अलावा राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन और केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफ़ॉरमेशन कमीशन का रास्ता भी आज साफ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्टेट ट्रांसफॉरमेंशन कमीशन के अध्यक्ष होंगे।
आज लोकभवन में योगी सरकार के प्रवक्ता एके शर्मा ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जैव ऊर्जा नीति मंजूर कर ली गई है। पांच साल की इस नीति में सब्सिडी देंगे। सरकार सभी जिलों में बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिये आवेदन मांगेगी। 30 साल के लिये एक रुपये की लीज पर जमीन दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
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साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत पराली जलाने अर्बन समस्या का समाधान होगा। वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत पांच साल में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायोगैस बायोकॉन बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा।
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वहीं, एमएसएमई नीति के तहत ग्राम सभाओं की जमीन लेकर एमएसएमई यूनिट लगेंगी। इसके साथ ही सभी एक्सप्रेस वे के आसपास पांच किलोमीटर में पांच एकड़ जमीन पर एमएसएमई क्लस्टर बनेगा।
इसके अलावा राज्य योजना आयोग के पुर्नगठन को मंजूरी दी गयी है। अब इसका नाम स्टेट ट्रॉसफॉरमेशन कमीशन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर यह काम करेगा।
