आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अधीन ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल की लीज पर आवंटित करने का फैसला किया गया है, उत्तर प्रदेश बाटा टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है। साथ ही यूपी जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति (यूपी वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023) सहित कुल 32 को मंजूरी मिली है। यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू-आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी।
बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। साथ ही बताया कि कैबिनेट में 33 में से 32 प्रस्ताव पास हुए हैं। बैठक में निजी पार्टियों को 90 साल की लीज पर ऐतिहासिक इमारतों को दिए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इन इमारतों के संरक्षण और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उनके ऊपर रहेगा।उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतों की महत्ता को जन-जन तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम तैयार किया गया है।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी में बने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और सुंदरीकरण पर जोर दिया था। इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की योजना है। यूपी में फाइव जी के काम को बढ़ावा मिलेगा निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा सस्ती फाइव जी सेवा मिलेगी।
वहीं कैबिनेट में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिली। अब सारे चयन काम इसके जरिए होगा। इस आयोग में 12 सदस्य एक अध्यक्ष होंगे, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।
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इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कैबिनेट से स्वीकृत हुए पर्यटन से संबंधित प्रस्तावों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में विंध्य व बुंदेलखंड क्षेत्रों में पहाड़ियां, हिमालय के तराई क्षेत्र में लगभग 16,620 वर्ग किमी. के वन क्षेत्र के साथ अनेक सुंदर परिदृश्य, वन विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुंदर झरने, बांध, जलाशय एवं झीलें होने के चलते प्रदेश में जल आधारित पर्यटन, साहसिक क्रीड़ा व जल क्रीड़ा की काफी संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश में हम इसकी नीति को लेकर आए हैं, जिसे मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से दस वर्षों के लिए वैध होगी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों को एडाप्टिव रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- पर्यटन विभाग के बंद व घाटे में चल रहे /असंचालित पर्यटक आवास गृह को पीपीपी मोड पर विकसित और संचालित करने के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया है।
- तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास हेतु पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु 40 मेगावॉट क्षमता की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए जनपद अयोध्या में भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं / जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना हेतु प्रस्तावित नई राज्य नीति के संबंध में प्रस्ताव पास।
- कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण
- उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापान के संबंध में प्रस्ताव पास।
- जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पास।
