आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में बारिश का मौसम इस वर्ष बेजार ही गया है। मानसून से मिली मायूसी के चलते सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले पर संज्ञान लिया और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में किसानों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए अधिकारियों को सर्वे करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों से ट्यूबवेल बिल की वसूली और उनके ट्यूबवेल कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी है।
दरअसल, आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 75 जिलों में से 62 जिलों में इस बार औसत से कम बारिश हुई है। प्रदेशभर में मानसून की कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उनसे मानसून की कमी से होने वाले नुकसान की सात दिन में रिपोर्ट भी तलब की गई है।
साथ ही अधिकारियों को इस मामले में लापरवाही या देरी न करने की हिदायत दी गई है। सीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि देरी या लापरवाही के जिम्मेदार जिलाधिकारी स्वयं होंगे।
मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक, कम बारिश से प्रभावित जिलों में लगान वसूली स्थगित कर दी गई है। साथ ही, किसानों से ट्यूबवेल की बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटा जाएगा। सीएम ने सभी प्रभावित जिलों में बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। किसानों की स्थिति का सही सर्वेक्षण कर उनकी दिक्कतों को कम करने का आदेश दिया गया है।
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बीते कई दिनों से किसानों की समस्याओं को देखते हुए राहत योजना लाने की मांग की जा रही थी। उम्मीद है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसानों की दिक्कतों को कम करने का भरसक प्रयास किया जाएगा।
इसके अलावा दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि सिंचाई विभाग किसानों को राहत देते हुए सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। वहीं, सीएम ने निर्देशित किया है कि किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जाए। इस मामले में जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द अपने जनपदों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
