आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच 59,019.54 करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखा। इस अतिरिक्त बजट का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना है।
सप्लीमेंट्री बजट पर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट का मुख्य मकसद हमारी चल रही योजनाओं को पूरा करना और जनहित में जरूरी कामों के लिए जहां भी जरूरत हो, वहां फंड उपलब्ध कराना है, इसलिए मेरा मानना है कि यह बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को तेज करने में मदद करेगा।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने उद्योग, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ा बजट औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग के लिए रखा गया है। इस विभाग को रोजमर्रा के खर्च के लिए 1,303 करोड़ रुपये और विकास कार्यों व नई परियोजनाओं के लिए करीब 20,906 करोड़ रुपये का पूंजीगत बजट दिया गया है।
साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेश को तेज करना है। इसके अलावा सरकार ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को 1,502.79 लाख राजस्व और 12,500.00 लाख पूंजीगत मद में दिए गए हैं। मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु ₹2,350.00 लाख की व्यवस्था की गई।
आगे कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग को बड़ा बजट दिया है। विभाग को रोजमर्रा के खर्च के लिए 81 करोड़ रुपये और सड़क, पुल व अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 14,185 करोड़ रुपये का पूंजीगत बजट आवंटित किया गया है। इससे गांवों में विकास परियोजनाओं को तेजी मिलेगी।
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वहीं बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस बार भी बड़ा बजट रखा है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए करीब 7,022 करोड़ रुपये राजस्व खर्च और 400 करोड़ रुपये विकास व नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत बजट का प्रावधान किया गया है। इससे बिजली आपूर्ति बेहतर करने और ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग को 15,633.00 लाख का राजस्व तथा ₹13,998.00 लाख का पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है।
