आरयू ब्यूरो, लखनऊ। तरह-तरह की हरियाली, रंगीन लाइट व सौंदर्यीकरण के नाम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सालाना जनता के अरबों रुपये खर्च करने को लेकर लगातार सवाल उठ रहें हैं। इस बीच फेडरेशन ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स फॉर जस्टिस (फर्ज़) ने भी एलडीए के अधिकारियों का ध्यान शहर के लिये उपयोगी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे जरूरी काम की ओर आकर्षित किया है। फर्ज के प्रतिनिधिमंडल ने आज एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार से मुलाकात कर मांग की है कि गोमती लेजर शो के नाम पर खर्च होने वाले 25 करोड़ रुपये को अपार्टमेंट व सरकारी भवन के बदहाल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग शुरू कराने में लगाया जाना चाहिये।
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वीसी से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में महासंघ अध्यक्ष एडवोकेट आलोक सिंह, उपाध्यक्ष कर्नल (से.नि.) राजेन्द्र यादव व कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अंजू वार्ष्णेय शामिल रहीं। जिन्होंने वीसी को करीब 70 अपार्टमेंट-सरकारी भवनों के रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के सर्वे की 147 पेज की रिपोर्ट भी सौंपी है। एलडीए द्वारा निर्मित गोमतीनगर विस्तार के अपार्टमेंट समेत लखनऊ की सरकारी बिल्डिंगों का यह सर्वे पूर्व मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब के निर्देश पर शुरू किया गया था।
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प्रतिनिधिमंडल ने प्रथमेश कुमार से कहा कि गोमती नदी पर प्रस्तावित लेज़र शो जैसी टाली जा सकने वाली सजावट पर जनता का 25 करोड़ रुपये खर्च करना कही से भी उचित नहीं है। लाइटिंग की जगह इस धनराशि को लखनऊ के सैकड़ों अपार्टमेंट तथा सरकारी भवनों में बन्द पड़े रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को चालू कराने में लगाया जाना चाहिए। लखनऊ पानी के तेजी से नीचे गिरते स्तर वाला शहर है, ऐसे में भूजल पुनर्भरण को लेजर शो से कम प्राथमिकता पर नहीं रखा जा सकता।
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आलोक सिंह ने बताया कि वीसी ने अपने मातहत अभियंता को अपार्टमेंट व भवनों के रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को ठीक कराने के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है।
अफसरों की टाइमिंग हो लाइव
प्रतिनिधिमंडल ने प्रार्थना पत्र देते हुए एलडीए वीसी से आज यह भी मांग की है कि अफसरों के कार्यालय में बैठने का समय एकीकृत लाइव ऑनलाइन डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये। साथ ही अधिकारियों के अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की सूचना कम से कम जनता को एक दिन पहले मिले। जिससे कि खासकर बाहर के शहरों से लखनऊ आने वाले लोगों को परेशान न होना पड़े।
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कमेटी में शामिल हो महासंघ
इसके अलवा प्रतिनिधिमंडल ने वीसी को बताया कि महासंघ पिछले दस सालों से अपार्टमेंट परिसरों के आवंटियों की समस्याओं पर काम कर रहा। उनका अनुरोध है कि यूपी अपार्टमेंट (निर्माण संवर्धन, स्वामित्व एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2010 में संशोधन के लिये गठित होने वाली समिति में महासंघ को भी शामिल किया जाए, जिससे कि उसके सदस्यों का अनुभव समिति को उपलब्ध हो और संशोधित अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए धरातल पर कारगर हो जिनके संरक्षण के लिय बनाया जा रहा है।
आलोक सिंह ने बताया कि अधिनियम संशोधन कमेटी गठन में एलडीए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, ऐसे में एलडीए उपाध्यक्ष ने उनके अनुरोध को शासन तक पहुंचाने का भी आश्वासन दिया है।
