मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को झटका, कोर्ट ने 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

आजम खान

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रहीं है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। जहां से आजम खान को झटका लगा है। सुनवाई के बाद अदालत ने आजम खान को 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद सपा नेता को कोर्ट परिसर से सीधे डासना जेल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक
आजम खान की चार दिनों की ईडी रिमांड अवधि सोमवार को पूरी हो गई थी। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें अदालत लेकर पहुंची। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। अब आजम खान को न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने आजम खान से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ की थी। अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ जोनल टीम ने उनका बयान दर्ज किया। उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें लखनऊ कार्यालय नहीं ले जाया गया। ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से आजम खान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आजम खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कामों के लिए जारी सरकारी धन को कथित तौर पर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाया गया। आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। ईडी का आरोप है कि आजम खान ने शहरी विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़े अपने प्रभाव का इस्तेमाल कथित गड़बड़ियों के लिए किया।

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बता दें कि जुलाई में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने अपील की। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच कर लिया। एजेंसी के मुताबिक, इन संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये है। गिरफ्तारी के बाद आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि मामले को 16 नवंबर को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच के सामने रखा जाए।

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