आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम इलेवन के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य उपलब्ध कराया जाए, भले ही उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड हो या न हो। साथ ही घुमंतू समुदायों के लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन में गरीबों का पेट भरने का फैसले लेकर आज समीक्षा बैठक में योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। साथ ही योगी ने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों को राहत पहुचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण किया जाए।
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वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद की अवधि में प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर सामुदायिक केंद्र और आश्रय गृह सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। सामुदायिक रसोई और आश्रय गृह संचालन की यह उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी इसी प्रकार जारी रखी जाए। साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई निरन्तर जारी रखी जाए। योगी ने निर्देश दिए कि आश्रय गृह से घर पर पृथक-वास के लिए जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। साथ ही, इन व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट भी उपलब्ध कराया जाए।
अस्पतालों में एन-95 मास्क और पीपीई सहित…
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में एन-95 मास्क और पीपीई सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप हों। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड और एनएचएम में उपलब्ध धनराशि से पीपीई खरीदे जाएं। उन्होंने जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए।
विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए…
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षण संस्थानों में विदेशी तथा अन्य राज्यों के छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं। इन विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक संबंधित जनपद के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
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इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को इन लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा प्रदान राशि से दिवंगत का अंतिम संस्कार कराया जाए।
