आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अधिकारियों की लापरवाही और कमीशनखोरी के चक्कर में बनने के बाद भी सालों से ग्राहकों की राह जोह रहे फ्लैट्स और दुकानों को बेचने के लिए अब एलडीए उनके दामों में भारी कटौती कर सकेगा। बुधवार को कमिश्नर मुकेश मेश्राम की अध्यक्षता में आयोजित एलडीए की बोर्ड बैठक में इस बात पर मुहर लगी है। बोर्ड की सहमति के बाद खाली पड़े फ्लैट्स की कीमतों में एलडीए 13 लाख रुपये तक की कटौती कर सकेगा। सबसे ज्यादा कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड, कुर्सी रोड़ और जानकीपुरम की तरफ बने फ्लैट्स की कीमतों में कमी का फैसला हुआ है। वहीं एलडीए की तमाम योजनाओं में वर्षों पहले बनी और खाली पड़ी दुकानों की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का फैसला किया गया है।
कानपुर रोड़ योजना में सबसे ज्यादा खाली फ्लैट
श्रवण अपार्टमेंट, मृगशिरा अपार्टमेंट, आद्रा, सरगम, देवपुर पारा, रतनलोक, माघा, भरणी, अश्लेषा, दीपशिखा, सोपान फेज 1, सोपान फेज 2 और जनेश्वर इंक्लेव की कीमतों में पांच से 13 लाख रुपये तक की कमी का फैसला किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा कानपुर रोड़ योजना के अपार्टमेंट हैं। योजनाओं में टू बीएचके से लेकर थ्री बीएचके टाइप के फ्लैट्स खाली हैं। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक इनमें 22 लाख रुपये से लेकर 77 लाख रुपये तक के फ्लैट्स हैं।
एलडीए ने खर्च किए लाखों, फिर भी नहीं बिकीं दुकानें
वहीं एलडीए ने बालागंज, आजादनगर, टिकैतराय, कानपुर रोड़, प्रियदर्शिनी, अलीगंज, विकासदीप और जानकीपुरम में बनी दुकानों की कीमतें 50 फीसदी तक घटाने का फैसला किया गया है। यह ऐसी दुकानें हैं जो वर्ष 1979 के बाद बनी हैं और आज तक नहीं बिकी। जानकारों की मानें तो इनमें से अधिकतर दुकानें लापरवाही के चलते अवैध कब्जे का शिकार हैं, बड़ी संख्या में दुकानें जर्जर भी हो चुकीं हैं। वहीं इन दुकानों को बेचने के लिए एलडीए आठ से दस बार विज्ञापन जारी कर चुका है। इन विज्ञापनों पर भी एलडीए ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से तैयार की गयी दुकानें फिर भी नहीं बिक सकीं।
एलडीए नहीं लेगा 11 रुपया किराया
बोर्ड द्वारा पास किए गए एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार एलडीए अपनी संपत्तियों के दशकों पुराने किराए में कई गुना वृद्धि कर सकेगा। जिसके तहत अब पेपर मिल कॉलोनी में एलडीए के किराए वाले मकानों में रहने वालों को 11 रुपया नहीं, बल्कि 1031 रुपया महीना जमा करना पड़ेगा। एलडीए ने किराए पर आवंटित मकान और दुकानों के किराए में 90 गुना तक का इजाफा कर दिया है। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक पेपर मिल में एलडीए ने अपनी दुकानों का किराया 265 रुपये महीना से बढ़ाकर 2063 रुपया कर दिया है। वहीं वाल्दा रोड, पांडेय का तालाब और निराला नगर कॉलोनी के मकान और दुकानों का किराया भी बढ़ाया गया है।
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सीजी सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एलडीए ने जमीन देने का प्रस्ताव भी बोर्ड ने पास कर दिया है। तय योजना के मुताबिक विवि के लिए सीजी सिटी में कैंसर इंस्टीट्यूट और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से कुछ दूरी पर 50 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है। इसके लिए सीजी सिटी के तलपट मानचित्र में बदलाव करते हुए मंजूरी के लिए शासन को भेजने का फैसला हुआ है।
प्रबंधनगर में हल हो सकेगा किसानों का विवाद
हरदोई रोड और सीतापुर रोड के बीच स्थित अल्लू नगर, डिगुरिया, घैला और ककौली गांवों की करीब 1400 एकड़ जमीन पर प्रबंध नगर योजना में किसानों को हिस्सेदारी देकर विवाद हल किया जाएगा। बोर्ड बैठक के प्रस्ताव के मुताबिक किसानों से जमीन लेने के लिए उन्हें मुआवजा देने के बजाय योजना में हिस्सेदारी देकर जमीने लेने की लैंड पूलिंग पॉलिसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके मुताबिक आवासीय योजनाओं के लिए किसानों से ली गई जमीन को विकसित करने के बाद उसका 25 फीसदी हिस्सा किसानों को दिया जाएगा।
मेट्रो के लिए एलडीए देगा जमीन
एलडीए की तरफ से एलएमआरसी को बसंतकुंज में डिपो के लिए 12 हेक्टेयर जमीन मुफ्त दी जाएगी। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शासन को भेज दिया गया है। इसके मुताबिक बसंतकुंज की 12 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। इसके लिए सेक्टर ए के छंदोईया, गजरा हार, बेगरिया, बरावन खुर्द, बरी कला और पीरनगर गांवों को चुना गया है। प्रस्ताव के मुताबकि एलडीए की इस जमीन के एवज में एलएमआरसी सीजी सिटी में एलडीए को 9.5 एकड़ जमीन देगा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
– मोहनलालगंज की सिद्धपुरा गांव में स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉजेक्ट का डीपीआर मंजूर हो गया।
– मानसरोवर योजना के सेक्टर-ओ अंतर्गत चार आवासीय तथा एक व्यवसायिक भूखण्ड के इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धांतिक अनुमति के साथ उक्त व्यवसायिक भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
– लंबे समय से रूकी 765 एकड़ की मोहान रोड योजना का काम निजी कंपनी के माध्यम से कराने को भी अनुमति दी गयी।
– कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी में एसएस श्रेणी के 30 प्लॉटों का भू उपयोग आवासीय कर दिया गया। इन आवंटियों को 25 साल बाद राहत मिल रही है।
– एलडीए ने हरदोई रोड और सीतापुर रोड के बीच प्रबंध नगर योजना के लिए अल्लू नगर डिगुरिया, घैला और ककौली गांव के किसानों को ‘नए भू अर्जन कानून 2013’ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
– भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के बजाय किसानों को हिस्सेदारी का विकल्प दिया जाएगा।
– शहीद पथ से एयरपोर्ट फ्लाईओवर के लिए विस्थापितों को प्रतिकर दिया जाएगा।
– बालू अड्डा प्रयाग नारायण रोड स्थित 339 बाढ़ पीड़ित अध्यासियों के भवनों की भूमि को आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इनसे वर्तमान डीएम सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का दाम एलडीए लेगा।
– तालाब और विवादित जमीनों पर आवंटित प्लॉटों को समायोजित किया जाएगा।
– व्योम खंड के 19 आवंटियों को वसंतकुंज योजना में समायोजित किया जाएगा।
– इंडस्ट्रियल एरिया ऐशबाग का तलपट मानचित्र इंडस्ट्रियल से आवासीय में बदलकर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया।
– सुबेदार राजदेवी मेमोरियल, एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा ग्राम भैसामऊ परगना-महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन मिल गया।
– अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में महायोजना के मुताबिक सड़क की चौड़ाई कम करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया।
– गणना अनुभाग में अनुभवी वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउंटेंट आऊट सोर्सिंग से रखे जाने की अनुमति मिली।
– एलडीए के 17 से 20 साल पुराने पांच हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की अनुमति मिली।
-लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, सेक्टर-ई में बस स्टेशन के लिए आरक्षित प्लॉट के मूल्यांकन का प्रस्ताव पास।
– एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमति के बाद नगर निगम को हैंडओवर नहीं की गयी कॉलोनियों में रह रहे व व्यापार कर रहे लोगों को यूजर चार्ज देना होगा। हालांकि इसके लिए शासन से भी एलडीए को मंजूरी लेनी होगी।
– नियोजन अनुभाग में दो सहायक नगर नियोजक के समकक्ष एवं एक जीआइएस प्रशिक्षित की आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा लेने को मंजूरी।
– मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाघामऊ गांव पर प्रस्तुत संशोधित डीपीआर मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
– शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए एलाइनमेंट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक सहमति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
– मेसर्स अमरावती रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संशोधित लाइसेंस एवं डीपीआर के प्रस्ताव को अनुमोदन मिला।
बैठक में कमिश्नर के अलावा जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश, विशेष सचिव आवास अपूर्वा दुबे, एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह, सचिव एमपी सिंह, अपर सचिव अनिल भटनागर, वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह, नगर नियोजक नितिन मित्तल व व अन्य अधिकारी मौजूद रहें।
