आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सभी जरूरतमंदों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराया जाए। जो जरूरतमंद किसी भी अनाज योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें अनाज के साथ ही 1000 रुपये भरण-पोषण भत्ता दिया जाए। साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जाए कि जनता को आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध हों। होम डिलीवरी की व्यवस्था को तेज किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सप्लाई चेन बनी रहे।
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वहीं योगी ने कम्युनिटी किचन व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण कार्य में प्रमाणित लोग ही रखे जाएं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस कार्य में न लगाया जाए। सभी जिलाधिकारी इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतें और जरूरतमंदों को तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जो किसी भी खाद्यान्न योजना से आच्छादित नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न के साथ ही 1000 का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाए।
इतना ही नहीं सीएम योगी ने कहा कि निराश्रित गोवंश व अन्य पशुओं के भोजन आदि का समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी गेहूं क्रय केंद्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गेहूं का क्रय नहीं होना चाहिए। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन के लिए भी आदेश जारी किए जाएंगे ताकि ग्रामीण स्तर पर भी क्रय करने की कार्रवाई सुनिश्चित होती रहे।
वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि विभिन्न प्रदेशों में रह रहे उत्तरप्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नामित अधिकारी प्रत्येक फोन कॉल अटैंड करने व लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें।
