आरयू वेब टीम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरदारपुरा और औध दंगे मामले में 14 दोषियों को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दो अलग-अलग बैच में रखा। एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वो सामाजिक काम और धार्मिक काम करेंगे। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक उन लोगों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला न कर लें, तब तक वे इंदौर और जबलपुर में ही रहेंगे। अदालत की ओर से तय की गई अन्य शर्तों में सामाजिक काम और धार्मिक काम भी शामिल है।
गौरतलब है कि दोषियों को दो अलग-अलग बैच में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जमानत पर रहने के दौरान सामाजिक और धार्मिक काम का आदेश दिया। अदालत ने एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा है। इंदौर और जबलपुर में विधिक अधिकारियों से कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान वो दोषियों द्वारा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करने को सुनिश्चित करें।
उच्च न्यायालय ने अफसरों से उन्हें आजीविका के लिए काम करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। साथ ही जमानत के दौरान उनके आचरण पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
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यहां बात दें कि ये मामला सदरपुरा गांव में 33 मुस्लिमों को जिंदा जलाए जाने से जुड़ा है। इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में एक समुदाय की भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 59 कारसेवक जलकर मर गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़क उठा था। सरदारपुरा केस में 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें दो की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग था।
इसके बाद 73 आरोपियों का ट्रायल शुरू हुआ था। निचली अदालत ने इस मामले में 42 को आरोपों से बरी कर दिया था जबकि 31 दोषी पाए गए थे। इसके बाद एसआईटी ने 42 में से 31 के बरी किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एसआइटी कोर्ट ने सरदारपुरा और आसपास के गांवों के 73 लोगों के खिलाफ तीन साल की सुनवाई के बाद मामले में कुल 31 आरोपियों को दोषी ठहराया था। हालांकि, अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 14 को आरोपों से बरी कर दिया था। 2016 में, गुजरात हाईकोर्ट ने सरदारपुरा नरसंहार मामले में 17 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।
