आरयू ब्यूरो, लखनऊ। फ्री-होल्ड, नामांतरण व रिफंड जैसी समस्याओं को लेकर लंबे समय से एलडीए के चक्कर लगा रहें आवंटियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। मंगलवार को एलडीए के नवागत उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारी व बाबूओं के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक कर मातहतों को सख्त चेतावनी दी है। वीसी ने साफ तौर पर वार्निंग देते हुए कहा है कि तीन दिन से ज्यादा एक ही पटल पर फाइल रोकने वाले अफसर-कर्मियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
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साथ ही उपाध्यक्ष ने छोटे-छोटे कामों के लिए आवंटियों को दौड़ाने वाले एलडीए के अधिकारी व कर्मियों को भी चेतवानी आज दी है। वीसी ने संपत्ति अनुभाग से जुड़े अधिकारी कर्मियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि अगर कोई फरियादी अपने काम के लिए एलडीए आता है तो उसका काम प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निस्तारित करें। अगर फरियादी को दो बार से ज्यादा प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज वीसी ने खुद भी अपने कार्यालय में कई फरियादियों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं का तीन दिन में निस्तारण करने का भरोसा दिलाया है।
समस्याओं का स्टेटस नहीं बताने पर हुए नाराज
सोमवार को एलडीए वीसी का चार्ज लेने के बाद आज इंद्रमणि त्रिपाठी ने संपत्तियों के फ्री होल्ड, नामांतरण, रिफंड व डुप्लीकेट ऑर्डर समेत जनहित गारंटी अधिनियम से संबंधित एलडीए में लंबित अन्य शिकायतों व प्रार्थना पत्रों की प्रकरणवार समीक्षा की। इसमें पाया गया कि कई अनुभागों में फ्री-होल्ड और नामांतरण व अन्य संबंधित मामले लंबित हैं। बैठक में नजूल अधिकारी समेत कुछ अन्य द्वारा लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति नहीं बताए जाने पर वीसी ने नाराजगी जताते हुए सभी लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराने के निर्देश दिये।
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दो जुलाई को होगी बैठक, सुधार लें व्यवस्था
साथ ही इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों से कहा कि इसके बाद भी जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो सकेगा उसके लिए अगली समीक्षा बैठक अगामी दो जुलाई को की जाएगी, तब तक व्यवस्था सुधार लें।
शासनदेश पढ़कर करें कार्रवाई
सख्त अंदाज में नजर आ रहे उपाध्यक्ष ने मातहतों को कार्यशैली सुधारने का निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि सभी प्रभारी अधिकारी संपत्ति जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के संबंध में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश का अध्ययन कर लें और उसी के मुताबिक कार्रवाई कराएं।
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बैठक में एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, नजूल अधिकारी अरविंद कुमार त्रिपाठी, ओएसडी अरुण कुमार, अमित राठौर व डीके सिंह समेत अन्य अफसर व संपत्ति के बाबू मौजूद रहें।
