आरयू वेब टीम।
एससीएसटी एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर जहां आज देशभर में प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एससीएसटी अधिनियम में संरक्षण के उपायों के फैसले पर रोक लगाने और इस पर पुनर्विचार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार मोदी सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि कोर्ट के फैसले से एससी और एसटी एक्ट 1989 के प्रावधान कमजोर हो जाएंगे। याचिका में सरकार ने कहा कि कोर्ट के मौजूदा आदेश से लोगों में कानून का भय खत्म होगा और इस मामले में और ज्यादा कानून का उल्लंघन हो सकता है।
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याचिका दाखिल करने की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि सरकार कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार और एनडीए सरकार दलितों के समर्थन में है।
वहीं दलितों के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हमले झेल रही भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है और हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने डॉ. भीम राव अंबेडकर के मरने के इतने साल बाद भारत रत्न दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर की 1956 में मृत्यु हो गई थी लेकिन वी पी सिंह की सरकार ने उन्हें 1989 में भारत रत्न दिया। उन्होंने भाजपा को दलितों का हितैषी बताते हुए आगे कहा कि सबसे अधिक दलित विधायक और सांसद भाजपा के हैं। देश के प्रतिष्ठित नेता को राष्ट्रपति भी भाजपा की मोदी सरकार ने ही बनाया है।
