UP कैबिनेट: 1735 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय, 72 घंटे में ऑनलाइन होगा भुगतान

भाजपा सांसदों ने मोर्चा

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्‍तावों पर मुहर लगी तो कई नीतियों को सरकार की मंजूरी भी मिली। कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई गेहूं खरीद नीति को मंजूरी देते हुए ज्यादा से ज्यादा खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में यह भी तय किया गया है कि 72 घंटे में किसानों को ऑनलाइन भुगतान होना के साथ ही गेहूं समर्थन मूल्य तय करते हुए इसे 1735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दस रुपये प्रति क्विंटल उतराई दी जाएगी।

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शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन एजेंडे के प्रस्‍ताव शामिल थे। गेहूं के अलावा बनारस में राइस इंस्टीट्यूट के लिए जमीन देने, यूपी में बंद सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी अन्य सरकारी विभागों में समायोजित करने का भी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन 1999 में बंद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पहले ही आदेश दिया था।

गेहूं का समर्थन मूल्य
कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाते मुख्यमंत्री।

इसके साथ ही अब सिनेमा हाल का लाइसेंस लेना आसान करने के साथ ही लाइसेंस पांच साल के लिए मान्‍य कर दिया गया है, जिसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा और एक माह में लाइसेंस मिल जाएगा। इतना ही नहीं कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि बीमा योजना को संस्थागत वित्त विभाग से लेकर राजस्व विभाग को सौंपा जाएगा। वहीं पंडित दीन दयाल आदर्श नगर पंचायत योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार ने आज कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

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कैबिनेट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के मानक में बदलाव को हरी झंडी दी है। यहां पर अब 10 मंजिल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इससे पहले 16 मंजिल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही सरकार गंगा नदी के किनारे बिजनौर से बलिया तक 27 जिलों के दोनों तरफ हरित पट्टी बनाएगी। यह हरित पट्टी एक-एक किलोमीटर की होगी। इसके बाद दूसरे चरण में सहायक नदियों को शामिल किया जाएगा। सरकार इस योजना को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आगे विस्तार देगी। इसमें एक व्यक्ति-एक वृक्ष योजना भी शामिल होगी।

साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में आठ रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण, कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के निर्देश, पीडब्‍लूडी के प्रस्ताव, कानपुर के पनकी में बिजली की 660 मेगा वाट की नई यूनिट लगाने के लिए 5816 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित कर यह योजना 44 माह में पूरी हो जाए इन सभी प्रस्‍तावों को मंजूरी दी है।

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