आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ ही कई अहम प्रस्ताव भी आज पास हुए है। कैबिनेट में घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।
कैबिनेट बैठक के बाद अन्य फैसलो के बारे में प्रेसवार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि घाघरा नदी का नाम बदलकर राजस्व अभिलेखों में सरयू किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को सहमति के साथ भारत सरकार को प्रेषित किए जाने को मंजूरी दी गई है।
गौरतलब है कि ये नदी दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बलिया से होकर गुजरती है।
वहीं यूपी कैबिनेट में गोरखपुर में सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर-देवरिया-बलिया राज्यमार्ग को फोर लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की पुनरीक्षित लागत 250.09 करोड़ व जीएसटी को मंजूरी मिली है।
जबकि बरेली नगर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए मिनी बाईपास पर केंद्रीय कारागार व नगर निगम की रिक्त भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
साथ ही निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज की पुनरीक्षित लागत 200 करोड़ से अधिक होने के कारण मंत्रिपरिषद की सहमति हेतु आये डीपीआर के प्रस्ताव को भी योगी की कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
कैबिनेट ने आज प्रदेश में पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य 63 भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
वहीं उन्नाव के थाना कोतवाली सदर की दही पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर नवीन मॉर्डन पुलिस थाने के निर्माण के लिए यूपीएसआइडीसी की जमीन निःशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया है।
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इन सब के अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ व आर्थिक राजधानी गौतमबुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके तहत दोनो ही जिलों में एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं यहां महिला सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर एसपी व एएसपी स्तर की एक-एक महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस कमिश्नर वाले प्रस्ताव की पूरी जानकारी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को दी थी।