आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। खुद के आशियाने के लिए सालों से अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डरों को सौपने के बाद भी ग्राहकों को परेशान होना पड़ा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपने घर के लिए परेशान होने वालों के लिए राहत की खबर है। ऐसे ही बिल्डरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी में बैठक कर तीन माह में उनके अशियानों को आवंटियों को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
कई प्रोजेक्ट्स में सालों से लोगों की गाढ़ी कमाई फसाए रखने वाले बिल्डर्स को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। बिल्डर तीन माह में न सिर्फ फ्लैट पूरा करे बल्कि 50 हज़ार फ्लैट जिनके हैं उन आवंटियों को सौंप दिया जाना चाहिए। बाकी बचे एक लाख लोगों को भी उनका घर जल्द दिलाया जाएगा।
यह भी पढ़ें- प्रमुख सचिव आवास ने LDA VC से कहा, त्याग दें पुरानी कार्यशौली
जो बिल्डर्स आवंटन तय समय सीमा पर नहीं करेंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार बिल्डर्स का ऑडिट भी कराएगी। यह काम नोएडा, ग्रेटार नोएडा एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिकारियों को बिल्डर से बातचीत करा कर करना है।
तीनो प्राधिकरण अपनी-अपनी एजेंसी बनाएंगी। एजेंसिया अपनी रिपोर्ट 2 माह में देंगी। इसके साथ ही एजेंसिया फ्लैट आवंटन में होने वाली तकनीकी ,कानूनी समस्याओं को भी दूर कराएगी।
इसके बाद एक एक्सपर्ट कंपनी के जरिए बायर्स और बिल्डर्स के बीच आ रही परेशानियों की समीक्षा की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट हर महीने की मुख्यमंत्री को सौपी जाएगी। जो बिल्डर्स इसमें सहयोग नही करेंगे उनके लिए सारे विकल्प खुले है। उनके खिलाफ आर्थिक और कानूनी रूप से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले 13 एफआईआर हो चुकी है।
बिल्डर्स के साथ ढ़ाई घंटे चली बैठक में आम्रपाली, सुपरटेक व क्रेडाई के प्रतिनिधि, सुरेश राणा व सतीश महाना, मौजूद थे। सुरेश खन्ना नगर विकास मंत्री ने मीडिया को इस विषय में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मीटिंग में कई अन्य बातों पर सहमति बनी है।
यह भी पढ़ें- योगी की कैबिनेट में बिजली चोरी, शिक्षकों की भर्ती समेत लिए गए आठ अहम फैसले