आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मंगलवार को लोकभवन आयोजित योगी सरकार की कैबिनेट ने यूपी के मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को स्टेट जीएसटी से बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने दस प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगायी है।
अब तक 100 रुपये पर नौ प्रतिशत, 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 14 प्रतिशत का स्टेट जीएसटी लगता था। ये राहत एक जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक दी जाएगी। इसके तहत सरकार मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के जीएसटी के अंतर्गत स्टेट जीएसटी वापस करेगी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर 10 कंपनियों के चयन और उत्पादित बिजली के लिए प्रति यूनिट 3.17 रु. से 3.23 रु. की दर के प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
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वहीं प्रदेश में वीआइपी व वीवीआइपी के राज्य भ्रमण के लिए सुरक्षा विभाग 79 वाहनों को खरीदने की मंजूरी आज मिल गयी है। जबकि वीआइपी और वीवीआइपी लोगों की सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भी आज कदम उठाएं गए हैं। उनकी फ्लीट के लिए भी 16 वाहनों को खरीदने वाले फैसले को कैबिनेट ने मान लिया है।
एक अन्य फैसले के तहत राज्य संपत्ति विभाग के पूल से नीलाम हो चुके 17 वाहनों की जगह 17 नए वाहनों की खरीद को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है।
इसके अलावा अति कुपोषित बच्चों की सेहत में सुधार के लिए ‘मुख्यमंत्री सुपोषण घर’ योजना को भी आज कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना का संचालन आठ आकांक्षी जिलों (चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती) के अलावा गोंडा और सीतापुर में भी होगा।
इसके तहत चुने गए कुल 10 जिलों के 28 ब्लॉक में एक-एक सुपोषण घर बनाए जाएंगे। योजना पर 756.15 लाख रुपए खर्च होंगे। सुपोषण घर के लिए स्वास्थ्य विभाग सीएचसी/पीएचसी में एक कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें बाल विकास विभाग छह बेड व जरूरी सुविधाएं देगा।
सभी ‘मुख्यमंत्री सुपोषण घर’ में एक पोषण परामर्शदाता, तीन स्टाफ नर्स, दो कुक कम केयर टेकर और एक क्लीनर की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जाएगी। परामर्शदाता के निर्देश पर सुपोषण घर में अति कुपोषित बच्चों को आवश्यक आहार व उपचार मिलेगा।
दूसरी ओर आज की कैबिनेट मीटिंग में कुंभ मेला-2019 पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये प्रयागराज के दारागंज स्थित वेणी माधव मंदिर, झूसी में पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम में जनसुविधाओं के निर्माण के लिए 321.39 लाख रुपए के प्रस्तावों को पास कर दिया गया है।
वहीं गोरखपुर के पं. दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण के तहत शोध पीठ भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए 1383.04 लाख रुपए के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है।
जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत सीतापुर में मैसर्स सनलाइट फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को ड्रॉप-इन फ्यूल परियोजना के लिए जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पूंजीगत उपादान और एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का लाभ दिए जाने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
सनलाइट कंपनी की इकाई से रोज 500 मीट्रिक टन गन्ने की खोई व अन्य सेल्युलोजिक अपशिष्ट से 1.75 लाख लीटर ग्रीन फ्यूल (ड्रॉप-इन फ्यूल) बनेगा। इस पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग पेट्रोल/डीजल के स्थान पर हो सकेगा। इकाई के निर्माण पर 1550.87 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।
