विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में किसान-नौजवान व कानून-व्‍यवस्‍था के मुद्दें पर योगी सरकार को घेरेगी कांग्रेस

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आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। विधानमंडल के अगामी शीतकालीन सत्र में योगी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। किसानों की बदहाली और नौजवानों के रोजगार के साथ ही कानून-व्‍यवस्‍था के मुद्दें पर प्रदेश सरकार को कांग्रेस के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा।

सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार ‘लल्‍लू’ ने मीडिया से कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था अपराधियों और भीड़ तंत्र के हाथ में आ गयी है। इसका उदाहरण बुलंदशहर की घटना है जिसमें जाबांज इंसपेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गयी। वहीं कुशीनगर में दिनदहाडे़ बदमाश कैश बाक्स लूट ले गए।

हॉरर और टेरर फिल्म से कम नहीं यूपी का हाल

प्रदेश में भय, हिंसा, लूटपाट, चोरी-डकैती, हत्या का वातावरण बनाया गया है। यूपी का हाल किसी हॉरर और टेरर फिल्म से कम नहीं है, जिसमें अपराधियों का खौफ जनता के साथ पुलिस पर भी है। दूसरी ओर मादक पदार्थों की तस्‍करी कर युवा पीढ़ी को बरबाद करने वाला गैंग भी काफी सक्रिय हैं, पिछले महीने ही पूर्वांचल के कुशीनगर में भाजपा का कार्यकर्ता मादक द्रव्य की तस्करी में पकड़ा गया था।

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परेशान होकर लगातार जान दे रहें किसान

किसानों की बात करते हुए अजय कुमार ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश के किसान परेशान होकर मजबूरी में लगातार जान दे रहें हैं। जबकि सत्‍ता हासिल करने के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र के साथ ही पिछले विधानसभा सत्र में भी अनुपूरक बजट के माध्यम से गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिल सकी। सेवरही गन्ना चीनी मिल की बात की जाए तो कांग्रेस के आंदोलन करने पर कुछ व्यवस्थाएं की गयी किंतु वह भी नाकाफी साबित हुई है।

रात-दिन पहरेदारी कर रहें किसान

साथ ही सरकार द्वारा व्‍यापक प्रबंध नहीं करने के चलते छुट्टा पशु भी किसान की परेशानी का कारण बन चुके हैं,  किसानों को अपनी फसल की रात-दिन पहरेदारी करनी पड़ रही है।

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रोजगार के बदले नौजवानों को मिल रही लाठी

वहीं बेरोजगार युवाओं की बात करते हुए अजय कुमार ने कहा कि यूपी के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भाजपा के वादों के बाद युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्‍हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है। अंत में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता ने कहा कि योगी सरकार को विधानसभा सत्र में इन जैसे तमाम मुद्दों पर जवाब देना होगा

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