आरयू ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतलकालीन सत्र के पहले दिन योगी सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2019-20 का 4210.40 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
योगी सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात व कौशांकी में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 20-20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस की ऋण अदायगी व निर्माण के लिए 1190 करोड़ और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया है।
योगी सरकार ने पेश किया 13,594 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, जानें किन योजनाओं को मिलेगी कितनी रफ्तार
इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायक बैनर पोस्टर के साथ वेल में आ गए और जोरदार हंगामा किया, जिस पर विधानसभा की कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में भी विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। यहां भी कार्यवाही स्थगित की गई है। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। जिसके बाद फिर से कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यह सत्र 17 से 20 दिसंबर तक चलेगा।
इन प्रमुख मदों में दी गई धनराशि
डिफेंस एक्सपो इंडिया-2020 वृहद निर्माण कार्य के लिए 86.81 करोड़
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए हुडको से लिए गए कर्ज के समयपूर्व भुगतान के लिए 960.94 करोड़ रुपये
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के लिए 500.00 करोड़ रुपये
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य के लिए 200.00 करोड़
फलदार पौधों क रोपण के लिए 5.00 करोड़ रुपये
एनसीआर के जिलों में पराली प्रबंधन योजना के लिए 25.00 करोड़ रुपये
23वें राष्ट्रीय उत्सव योजना के लिए 18.84 करोड़ 83 हजार
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 1634.87 करोड़ 72 हजार
उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. को नाबार्ड से लिए गए किश्तों के भुगतान के लिए 32.00 करोड़ रुपये
चंदौली जिले में फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए 3.03 करोड़
13 जिलों में जिला चिकित्सालयों को मे़डिकल कालेज बनाने के लिए प्रति जिला 20 करोड़ रुपये। कुल 260 करोड़ रुपये।
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जेके इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी एवं कैंसर संस्थान कानपुर के लिए 20.00 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तकनीकी माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए 20.85 करोड़
प्रदेश में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 32.21 करोड़ 12 हजार
ईपीसी मोड पर सरकारी भवनों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आगणन के मद में 5.00 करोड़ रुपये
डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के तहत उपरिगामी और अधोगामी सेतुओं के लिए 196.97 करोड़ 50 हजार रुपये
गोरखपुर में चिड़ियाघर के लिए 30.00 करोड़ रुपये
सीपीए इंडिया रीजन कांफ्रेंस के लिए 5.00 करोड़
प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 130.00 करोड़
दममोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 8. 36 करोड़ 80 हजार
लघु वन उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 3.20 करोड़
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 2.77 करोड़ 10 हजार तथा 55.41 करोड़ 94 हजार रुपये।
