योगी सरकार ने पेश किया 11,388 करोड़ का अनुपूरक बजट, जानें किन योजनाओं का होगा कायाकल्‍प

योगी आदित्‍यानाथ
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो,

लखनऊ। विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में आज योगी सरकार राज्य विधानसभा में लगभग 11,388 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगे पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश किया। इसके जरिये राज्य सरकार ने अब उन योजनाओं को रफ्तार देने का प्रयास किया है, जो पिछले बजट में किसानों की कर्जमाफी के दबाव में सुस्त पड़ गई थीं। यह योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला अनुपूरक बजट है। सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस साल जुलाई में अपना बजट पेश किया था।

यह भी पढ़ें- पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने किए किसानों के 36 हजार करोड़ के कर्ज माफ

सीएम ने इस बजट में एक ओर वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्तों, कैलाश मानसरोवर भवन, चित्रकूट में रामघाट की चिंता की है तो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए भी मोटी रकम का इंतजाम किया है। सड़कों, पुलों, बिजली समेत कई क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है।

आइए जानते है किसके हिस्‍से कितना धन आया-

– दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु 580 करोड़

– राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना हेतु 10 करोड़

– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 413 करोड़

– अल्पसंख्यकों के लिए 84 करोड़

– स्वच्छ भारत मिशन में 522 करोड़

यह भी पढ़ें- कैबिनेट: प्राधिकरणों के दस करोड़ से ऊपर के कामों की होगी जांच, किसानों को भी राहत

– अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्‍थान को 1.3 करोड़

– राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न मदों में 425 करोड़

– नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 200 करोड़

– ईवीएम तथा वीवी पैट की मरम्मत आदि के लिए 10 करोड़

– प्रदेश के अधीनस्‍थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरों एवं सुरक्षा उपकरणों हेतु 25 करोड़

-दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास योजना के लिए 1000 करोड़

यह भी पढ़ें- एक क्लिक पर जाने आधे घंटे चली योगी की तीसरी कैबिनेट में लिए गए कौन से आठ अहम फैसले

– शौचालयों के लिए 1700 करोड़ रुपये

– स्कूली बच्चों को मुफ्त स्वेटर देने के लिए 390 करोड़ रुपये

– पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए दो अलग-अलग मदों में 2.3 करोड़ व 150 करोड़ का अनुदान

– मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्‍थापना एवं संचालन के लिए 11.3 करोड़

– एटीएस के लिए 4.4 करोड़ तथा एसटीएफ को दो पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद के लिए 3.5 करोड़ रुपये

– मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को 7.5 करोड़

यह भी पढ़ें- योगी की कैबिनेट में बिजली चोरी, शिक्षकों की भर्ती समेत लिए गए आठ अहम फैसले