नहीं मिले योगी तो भड़के बीएड टीईटी अभ्यर्थियों ने आरपी सिंह से भी मिलने से किया मना, शर्त भी रखी

बेसिक शिक्षा सचिव आरपी सिंह

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। नियु‍क्ति के लिए मंगलवार को राजधानी में जंग छेड़ चुके बीएड टीईटी 2011 के अभ्‍यर्थियों की नाराजगी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन और लाठीचार्ज के दौरान समस्‍या के हल के लिए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से मिलाने की बात कहकर बुलाया गया अभ्‍यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार की शाम एक बार फिर भड़क उठा।

दरअसल सीएम की जगह उन्‍हें बेसिक शिक्षा सचिव आरपी सिंह से मिलाया जा रहा था, हालांकि पहले से ही आरपी सिंह से नाराज चल रहे अभ्‍यर्थियों ने उनसे मिलने से साफ इंकार करते हुए जिलाधिकारी से सीएम से मिलाने की मांग की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने ये शर्त भी रखी है कि अगर बुधवार की दोपहर दो बजे तक सीएम से नहीं मिलाया गया तो वह एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे।

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प्रतिनिधमंडल में शामिल मान बहादुर सिंह चंदेल ने बताया कि उन लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद दोपहर में एएसपी पूर्वी सर्वेश्र कुमार मिश्रा और एसीएम तृतीय आनंद कुमार सिंह ने सीएम से अभ्‍यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने की बात कही थी।

जिसके बाद उनके अलावा अभ्‍यर्थी निलेश शुक्‍ला, रविन्‍द्र दादरी, आशीष सिंह, विजय प्रताप यादव, राहुल सिंह, रूकसाना खान, सपना त्रिपाठी व रोजी कमल का प्रतिनिधिमंडल मुख्‍यमंत्री से मिलकर उनके सामने न्‍याय करने की बात कहने गया था।

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हालांकि वहां पहुंचने पर सीएम की जगह बेसिक शिक्षा सचिव आरपी सिंह से मिलाया जाने लगा। जिसका उन लोगों ने बहिष्‍कार करने के साथ ही जिलाधिकारी लखनऊ से बात कर सीएम से मिलाने की मांग दोहराई। डीएम ने बुधवार दो बजे तक सीएम से मिलाने की बात कही है। इसके बाद भी अगर सीएम हम लोगों से मिलकर न्‍याय नहीं करते हैं, तो वह लोग सड़क पर उतरेंगे, लेकिन बिना अपना अधिकार लिए प्रदेश भर से जुटे हजारों अभ्‍यर्थी अब सूबे की राजधानी से जाने वाले नहीं हैं।

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यहां आपको बताते चलें कि बेसिक शिक्षा सचिव आरपी सिंह ने बीएड टीईटी अभ्‍यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए सोमवार को अपने कार्यलय बुलाया था। अभ्‍यर्थियों के पहुंचने के घंटे भर के बाद भी आरपी सिंह अपने ही कार्यालय नहीं पहुंच सकें। जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने इस पर नाराजगी जताते हुए बेसिक उप सचिव राम लिंघम को नियुक्ति के लिए वकील द्वारा तैयार किया गया नोट सौंपा था।

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