आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों पर पैसा कमाने की ऐसी धुन सवार है कि वह सालों से भटकते अपने ही आवंटियों की परेशानी व दर्द नहीं देख पा रहें। प्राधिकरण की जनता अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) तक में प्लॉट नहीं होने का सालों से रोना रोने वाले एलडीए ने गोमती नगर विस्तार सहित अन्य योजनाओं में स्थित एक दर्जन से ज्यादा आवासीय प्लॉट को कई गुनी कीमतों पर नीलाम कर दिया है। एलडीए की मुनाफाखोरी की इस लत ने प्राधिकरण को भूखंड का पूरा पैसा देने के बाद भी अर्से से प्लॉट की आस लगाए आवंटियों को तगड़ा झटका दिया है। साथ ही प्राधिकरण ने 515 करोड़ रुपये में कुल 73 प्रापर्टी नीलाम की है।
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मासूमों की जेब से भी नोट निकालने में नहीं हिचक रहें अफसर
बताते चलें इससे पहले भी प्राधिकरण ने बुद्धा पार्क में 12 साल तक के बच्चों की फ्री इंट्री न सिर्फ बंद करते हुए मासूमों के जेब से कमाई शुरू कर दी थीं। साथ ही समान्य लोगों से भी दस रुपए की जगह प्रवेश शुल्क के नाम पर सीधे सौ रुपए वसूल कराना शुरू कराकर विवादों को जन्म दे दिया था। वहीं मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय दिल्ली की ओर से भी फ्लैटों में अतिरिक्त वसूली को लेकर एलडीए को कई नोटिस दी जा चुकी है।
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73 संपत्ति की नीलाम, दो दिन बाद चुनिंदा की जानकारी सार्वजनिक
प्राधिकरण की ओर से ई-नीलामी में कुल 256 प्रापर्टी लगाई गयी थीं, जिसमें से 73 प्रापर्टी यानि 25 सितंबर को नीलाम हुई थीं। वहीं दो दिन बाद शुक्रवार रात एलडीए की ओर से करीब दर्जनभर संपत्तियों के नीलामी की ही डिटेल सार्वजनिक की गयी है। ई-नीलामी में कुछ संपत्तियों की आरक्षित दर से चार गुना अधिक कीमत तक बोली लगी और आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों के अलावा ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, फैसेल्टीज, मिश्रित भू-उपयोग व फाइन डाइन के प्लॉट नीलाम किए गए। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि कई प्रापर्टी ऐसी भी रहीं जिन्हें उनकी तय कीमत के आसपास ही प्राधिकरण ने बेचा है, हालांकि इसकी जानकारी एलडीए ने सार्वजनिक नहीं की है।
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ट्रांसपोर्ट नगर का बिल्डिंग वाला प्लॉट नहीं बिका
वहीं ट्रांसपोर्ट नगर योजना का तीन सौ वर्गमीटर के प्लॉट (नंबर जी-62) को नीलामी में खरीददार नहीं मिला। इस प्लॉट पर बिल्डिंग बनी होने की जानकारी छिपाते हुए प्राधिकरण की ओर से संदिग्ध तरीके से नीलामी में लगाया गया था। जिसका खुलासा सबसे पहले ‘राजधानी अपडेट’ ने 20 सितंबर को ही कर दिया था। जिसपर अधिकारियों ने जांच कराने की बात कहीं थीं, लेकिन जांच होना तो दूर एक हफ्ता बीतने के बाद भी अफसर यह नहीं बता पा रहें कि प्राधिकरण के प्लॉट पर गोदाम कैसे चल रहा है। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के मुताबिक अभी इस बारे में पता नहीं चल सका है कि गोदाम कौन लोग संचालित कर रहें हैं। इस प्लॉट के लिए एक ही बोली आयीं थीं, इसलिए प्लॉट की नीलामी नहीं हो सकी।
284 प्रतिशत की हुई बढ़ोत्तरी
नीलामी के बारे में जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि व्यावसायिक-आवासीय संपत्तियों को ई-ऑक्शन से बेचने के लिए 16 अगस्त से 21 सितंबर के बीच पंजीकरण खोला गया। जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के बीच 25 सितंबर को ई-ऑक्शन कराया गया। ई-नीलामी में कुल 256 सम्पत्तियां लगायी गयी थीं, जिनमें से 73 प्रापर्टी की बिक्री हुयी। उन्होंने बताया कि कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जी में 40 लाख कीमत का 202 वर्गमीटर का प्लॉट एक करोड़ 65 लाख में बिका। इसमें 284 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। इसी तरह गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में 53 लाख का प्लॉट एक करोड़ 85 लाख रूपये में नीलाम किया गया।
10 करोड़ का प्लॉट 18 करोड़ में नीलाम
वीसी के अनुसार बसंतकुंज योजना में स्कूल के लिए आरक्षित प्लॉट भी ई-नीलामी में लगाया गया था, जो आरक्षित दर से अधिक कीमत में बिका। इससे निकट भविष्य में योजना में स्कूल बनने का रास्ता साफ हो गया है।
इसके अलावा सीबीडी योजना में ग्रुप हाउसिंग का 96 करोड़ का प्लॉट 110 करोड़ व सीजी सिटी में ग्रुप हाउसिंग का भूखण्ड 82 करोड़ में बेचा गया। इसी तरह सीबीडी योजना में फाइन डाइन का 10 करोड़ का प्लॉट 18 करोड़ में बिका।
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में 33,000 रूपये प्रति वर्गमीटर की आरक्षित दर के प्लॉट एक लाख 12 हजार प्रति वर्गमीटर की दर तक बिके हैं।
