आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रही बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने तैयारी कर ली है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी’ (रेरा) की वेबसाइट भी लांच कर दी। यह वेबसाइट रियल एस्टेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने तैयार कराई है। इसकी लांचिंग के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्राहकों को ठगने वाले बिल्डरों पर काफी हद तक नकेल कसी जा सकेगी। वहीं वेबसाइट शुरू करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बिल्डरों को चेताया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायत मिली है कि बिल्डरों ने पैसा तो लिया लेकिन फ्लैट नहीं दिया। कई जगाहों पर जो वादा किया गया उसे ही पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बिल्डरों से भी कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही बोले कि इन हालातों के बीच सरकार की जिम्मेदारी बन रही थी कि इसपर लगाम लगाए। जिसके बाद लाभार्थियों के लिए वेबसाइट भी लांच की जा रही है।
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नरेंद्र मोदी की बात करते हुए योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी को 2022 तक घर देना चाहते है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। शहरों में स्लम एरिया में मल्टीस्टोरी भवन देकर लोगों को गंदगी से उबारा जा सकता है। इससे स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हजारों हेक्टेयर जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, इस जमीन पर भी गरीबों के लिए घर बनाए जा सकते है।
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