आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। यूपी की राजनीत अब एक बार फिर से धर्म और जाति से हटकर बेरोजगारों के मुद्दों की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों रोजगार व सेवायोजन विभाग में पंजीकृत 21.38 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने, विभिन्न भर्तियों के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पुलिसकर्मियों की भर्ती शुरू करने समेत शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, बीटीसी अभ्यर्थियों व शिक्षकों समेत अन्य की मांगों को शुक्रवार को कांग्रेस ने जोरदार ढंग से विधानसभा में उठाया।
कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजय कुमार ‘लल्लू’ और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव व विधायक अदिति सिंह ने सदन में योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारों को कोरे आश्वासन देकर सत्ता में आयी भाजपा सरकार यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। जबकि चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने लोक संकल्प पत्र में 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था।
आंकड़ों की बात करते हुए अजय कुमार ने कहा कि यूपी में करीब 21 करोड़ की आबादी में युवा बेरोजगारों की संख्या पांच करोड़ हैं। शिक्षामित्रों को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, जिससे करीब नौ सौ शिक्षामित्रों की असमय जानें जा चुकी है। आज भी शिाक्षामित्र बेहद परेशान हैं।
वहीं 31,000 अनुदेशकों को जून में यूपी के मुख्यमंत्री ने 17 हजार मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन अभी भी उन्हें 8470 रूपया ही मिल रहा है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तीन हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं की गयी है। वहीं शिक्षकों की 72,825 पदों पर भर्ती में शेष रह गए अनुसूचित जाति व जनजाति की 3487 उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी भी न्याय के लिए दर-दर भटक रहीं हैं।
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इस दौरान अदिति सिंह ने योगी सरकार से 1.37 लाख शिक्षकों, 1.62 लाख पुलिसकर्मियों, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति व जनजाति उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति, मध्यान्ह भोजन रसोईयों, ग्राम रोजगार सेवक, होमगार्ड, चौकीदार, आशा बहुओं के मानदेय में के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
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इतना ही नहीं उन्होंने सरकार पर जानबूझकर बीटीसी शैक्षणिक सत्र 2015-16 को अनियमित करने का आरोप लगाया। सत्र अनियमित होने के कारण लाखों छात्र आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं से वंचित रह जायेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, उन्हें प्रोत्साहित करने की क्या योजना है?
अजय कुमार ने कहा कि सरकार यूपी में पिछले साल 21 लाख पंजीकृत बेरोजगारों के सापेक्ष मात्र 63152 युवाओं को मेले के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा पायी है और पूरे प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित किए 1.89 हजार युवाओं में से 69 हजार युवाओं का समायोजन किया जा सका है।
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वहीं श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में 63,152 नौजवानों को रोजगार दिया गया है। साथ ही उन्होंने मानते हुए कहा कि आबादी के साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में बढ़े हैं।
विधानसभा में कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू व अदिति सिंह के सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में जिन्हें रोजगार दिया गया है उनमें 34427 कुशल और 28725 अकुशल अभ्यर्थी हैं। हालांकि रोजगार देने के मामले में सरकार की नाकामी के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
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