आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में राज्य के विकास को लेकर नई उद्योग नीति, अधिकारियों की लापरवाही और विभिन्न घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई व जबावदेही तय किए जाने को लेकर उठाए जा रहे कदमों को राज्य के लिए हितकर बता रही है।
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वहीं दूसरी ओर दर्जनों ऐसे दागी अफसरों और इंजीनियरों को दूसरी जगह नई तैनाती दे दी गई है, जिनके कामों में अरबों रुपए की बड़ी गड़बड़ी खुद योगी सरकार के ही मंत्री सुरेश पासी ने अपनी जांच में मीडिया के सामने मोहर लगा चुके हैं। इनमें से अधिकतर अफसर और इंजीनियर लखनऊ विकास प्राधिकरण, पीडब्लूडी समेत अन्य विभागों सें संबंधित हैं। हालांकि करीब दो महीने पहले शुरू हुई अखिलेश सरकार के जनेश्वर पार्क, जेपीएनआई समेत अन्य प्रॉजेक्ट की जांच अभी पूरी नहीं होने की बात कही जा रही है। साथ ही आज किए गए 25 आईएएस अफसरों में भी कई नाम अपनी कार्यप्रणाली को लेकर विवादित रहे हैं।
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प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने गुरूवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अब योगी सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली दरों को व्यवाहारिक बनाने सहित कई ठोस कदम उठा रही है।
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निर्यात केंद्र बनाने की चल रही तैयारी
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भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार यूपी को एक निर्यात केन्द्र बनाने की तैयारी कर रही है। नई औद्योगिक नीति के तहत इसका प्रावधान किया गया है। निर्यात होने वाली वस्तुओं पर राज्य सरकार छूट देकर उद्योग को बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन व बागवानी के उन्नत तकनीक के सहारे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्य हो रहा है।
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वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित करने को कहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, इलाहाबाद जैसे धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली सप्लाई से वहां पर्यटकों को आवागमन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
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जनता के पैसे के बंदरबांट को लेकर हुआ यादव परिवार में घमासान
यादव कुनबे में मचे घमासान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में पैसों की बंदरबांट की गई सरकार, संगठन और परिवार में इसी को लेकर लड़ाई हुई। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि योगी सरकार राज्य के विकास के साथ ही जनता को त्वरित लाभ प्रदान करने पर ही केंद्रित है।
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गंभीर रोगियों को दिए गए एक करोड़ 20 लाख रुपए
100 दिन की सरकार में राज्य के 91 जरूरतमंदों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद की है। इसके तहत बिना किसी भेदभाव के पूरब से लेकर पश्चिम तक के जिलों के जरूरतमंद लोगों को करीब एक करोड़ 20 लाख रुपए भी दिए गए।
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