आरयू वेब टीम। महाराष्ट्र में आखिरकार मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लग गया है। राज्यपाल और मोदी कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। राज्य में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी दल सरकार नहीं बना पाया।
इस संबंध में गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने देखा कि चुनाव को बीते हुए 15 दिन हो चुके हैं और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन ही बेहतर विकल्प है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और प्रदेश में केंद्रीय शासन लगाने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्णय किया गया।
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गौतलब है कि बहुमत के आंकड़े के आभाव में किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था, हालांकि राज्यपाल ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया। राज्यपाल ने पहले बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्यौता दिया। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि उसके पास संख्या मौजूद नहीं है।
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जिसके बाद दस नवंबर को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्यौता दिया। इसके लिए शिवसेना ने 48 घंटे का समय मांगा, जिससे राज्यपाल ने इनकार कर दिया। इसके बाद शिवसेना ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के समय न देने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को एक याचिका दायर की।
