आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूलों को बंद करने के विपक्ष के आरोप पर आज योगी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक लाख 32 हजार से अधिक परिषदीय विद्यालय संचालित हैं और इनमें से किसी भी सरकारी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है।
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प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने ने स्कूलों को बंद करने के आरोप पर सफाई देते हुए आज अपना दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद नहीं किया है। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का निकटवर्ती विद्यालयों के साथ पेयरिंग किया गया है, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण, पर्याप्त संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध हो सके। इस प्रक्रिया से रिक्त होने वाले विद्यालयों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाओं और बाल वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे प्रारंभिक बाल शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।
विद्यालयों में नामांकन 1.34 करोड़ से…
आंकड़ों पर बात करते हुए संदीप सिंह ने मीडिया से कहा कि बीते सालों में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुए हैं। शिक्षा बजट 28 हजार करोड़ से बढ़कर 1.13 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.90 करोड़ तक पहुंचा है और ड्रॉपआउट दर 19 प्रतिशत से घटकर 03 प्रतिशत रह गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 आधारभूत मानकों पर प्रगति 36 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत तक पहुंची है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके विभाग का मानना है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना ही इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालयों का समायोजन बच्चों के हित में उठाया गया एक प्रशासनिक कदम है, जबकि प्रदेश का कोई भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं किया गया है।
