आरयू वेब टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान वह सीकर में देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। साथ ही कई विकाय योजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वह पीएम मोदी का स्वागत नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पर आरोप लगाया कि पीएमओ ने सीकर वाले कार्यक्रम में उनका पूर्व निर्धारित संबोधन कार्यक्रम हटा दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित तीन मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।
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आगे कहा कि आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं छह महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे-
- राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।
- राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं। हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।
- राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले।
- एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केंद्र सरकार 60 प्रतिशत की फंडिंग दे।
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें।
