आरयू वेब टीम।
देश की सर्वोच्च अदालत ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर सोमवार को दायर नई याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए हामी भरी है। जनहित याचिका में न्यायालय से केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सौदे की विस्तृत जानकारी और संप्रग तथा राजग सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सील बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे।
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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर राफेल विमानों का सौदा अधिक पैसों में किया और फिर उसे बनाने की जिम्मेदारी अपने खास अनिल कंपनी को दिया। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए वकील विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और राफेल विमानों की असल कीमत बताने की मांग की है।
