आरयू ब्यूरो, लखनऊ। रेरा को घर खरीदने वालों के सभी हितों को सुरक्षित करने के साथ 2016 में रियल एस्टेट कारोबारी के हितों के लिए लागू किया गया। रेरा रोजगार के सृजन के लिए बड़ा एरिया है। रेरा ने होम बायर्स के हितों के भरोसे के लिए बड़ा काम किया है।
ये बातें सोमवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। अपने संबोधन से पहले सीएम ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहें।
वहीं मुख्यमंत्री ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा से जुड़े एक चर्चित राज को खोलते हुए कहा कि यूपी में 19 मार्च 2017 को सरकार ने शपथ ली थी। तब मिथक था कि किसी भी मुख्यमंत्री को नोएडा और ग्रेटर नोएडा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में वहां पर घर क्रय करने वाले किसके पास जाते। हमने तो दोनों जगह का लगातार दौरा किया। हमारे पास तब होम बायर्स आये, हमने उनको सुना। कारोबारी भी आये। हमने दोनों को एक साथ सुना। तब मुझे समझ में आया कि लोग क्यों नोएडा नहीं जाना चाहते और नोएडा क्यों नहीं जाना चाहिए। दरअसल नोएडा में कई काले राज खुलने थे। इस वजह से यह मिथक खड़ा किया गया था। हम किसी के प्रति पूर्वाग्रही न बनें।
यह भी पढ़ें- ‘रेरा’ की वेबसाइट शुरु करने के बाद योगी ने कहा, अब नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी
सीएम ने जनता की बात करते हुए आगे कहा कि होम बायर्स ने एक मकान के लिए पूरे जीवन की पूंजी लगाई है। सरकार जब सुविधा देने को तैयार है तो मनुष्य खानाबदोश की तरह नहीं रह सकता था। होम बायर्स के लिए बहुत शीघ्र बड़ी घोषणा करेंगे। सभी को इस नई व्यवस्था से जुड़ना होगा। नई छवि को हम सामने रखेंगे।
यह भी पढ़ें- बोले पार्श्वनाथ के आवंटी, बिल्डर के इशारें पर नाच रहा LDA, 20 बार मिले VC से नहीं मिली राहत
साथ ही कहा कि हम रीयल एस्टेट मामलों में तमाशबीन नहीं रह सकते हैं। भारत सरकार ने भी एक कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। हम चाहते हैं कि ठोस पहल और उसको आगे बढ़ाया जाए। तंत्र में निर्णय लेने की ताकत पैदा हो। किसी भी स्तर पर पिछले दस से 15 साल तक होम बायर्स परेशान थे, उसमें बदनीयती भी थी। होम बायर्स के रुपये की बंदरबांट हुई थी। रुपये चंद लोगों की जेब मे गई थी। हमको ये विरासत मिली थी।
यह भी पढ़ें- देवेंद्र कुमार अरोड़ा को राज्यपाल ने दिलाई रेरा ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष पद की शपथ
रेरा ने पिछले एक साल बेहतरीन काम किया। ग्रेटर नोएडा में भी एक पीठ गठन किया। 12 हजार प्रकरणों का हल किया है। यूपी सही दिशा में जा रहा था। पहले लोग आना नहीं चाहते थे। हम तीन साल में दो लाख करोड़ का निजी निवेश करवा चुके हैं। जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं तब नागरिकों का भरोसा व्यवस्था से उठ जाता है। नये भारत के निर्माण के लिए हम सबका दायित्व है। पिछले पांच साल में देश के दस करोड़ परिवार में शौचालय बने।
25 शहरों में शुरू हुआ ऑन लाइन बिल्डिंग एप्रूवल: हरदीप पुरी
केंद्रीय मंत्री आवास शहरी नियोजन हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम मॉडर्न ट्रंडेंसी एक्ट लाएंगे। हाउसिंग सेक्टर को ये मदद करेगा। एनसीआर में तीन बड़े प्रोजेक्ट हैं। जो कोर्ट से फैसला आएगा वह हम पालन करेंगे। जो कोर्ट में नहीं हैं उनके लिए रोडमैप है। हम रीयल एस्टेट का ईकॉमर्स पोर्टल मकर संक्रन्ति तक ले आएंगे।
यह भी पढ़ें- लंदन भागने की फिराक में था अंसल ग्रुप का मालिक प्रणव अंसल, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लाया गया लखनऊ
एक थी प्री रेरा पोजिशन
उन्होंने आगे कहा कि 15 से 17 नवंबर तक लखनऊ में इंटरनेशनल कांफ्रेंस अरबन मोबिलिटी पर होगी। 25 शहरों में ऑन लाइन बिल्डिंग एप्रूवल शुरू हुआ है। देश के 18 सौ शहरों में ऑन लाइन बिल्डिंग एप्रूवल हुआ है। पहले हमारा नंबर 187 था अब 25 वां होगा। 18 से 20 हजार करोड़ का काम यूपी में हो रहा है। एक प्री रेरा पोजिशन थी। तब ब्लैक मनी थी। लोग रुपयों के बोरे बिल्डर को देते थे। खुला भ्र्ष्टाचार था। रुपया डाइवर्ट किया गया। लोगों को गंदी आदत पड़ी थी। लोगों ने हाई कोर्ट में रेरा के खिलाफ अपीलें की, मगर हम जीते।
राजीव कुमार ने माना रियल एस्टेट कारोबार में कैश की कमी
रेरा उत्तर प्रदेश के चेयरमैन राजीव कुमार ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए माना कि रियल एस्टेट कारोबार में कैश की कमी है। जिसके कारण अधिकांश प्रोजेक्ट रुके हैं। इस संकट की घड़ी में आपसी सहयोग और भरोसे से ही उद्योग को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं है। आपसी सहयोग से ही रोजगार और आर्थिक सुधार को गति दी जा सकती है। देश में करोड़ों लोग रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का यही संदेश है।
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप्स की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का दिया आदेश, अब NBCC पूरा करेगा अधूरे प्रोजेक्ट्स
अधिवेशन को आज सचिव आवास शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, दुर्गाशंकर मिश्र, क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेक्से शाह, मुख्य सचिव यूपी आरके तिवारी, प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी, डीजीपी ओपी सिंह, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, ट्यूलिप ग्रुप के सीएमडी प्रवीण जैन, कलेक्टिव पीपल्स फोरम के चेयरमैन अभय उपाध्याय, जेक्से शाह क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।