आरयू ब्यूरो, लखनऊ। हाल के दिनों में पेट्रोल व डीजल के दाम में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल ने मोदी व राज्य सरकार पर हमला बोला है। रालोद ने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियां लगातार मनमानी करते हुए पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रहीं है, लेकिन ठोस कदम उठाने की जगह मोदी व राज्य सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर लीं हैं।
आज अपने एक बयान में रालोद के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने मीडिया से कहा कि एक हफ्ते से कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढो़त्तरी कर रही हैं, लेकिन मोदी राज्य सरकारों ने आंखें बंद कर रखी हैं।
…ताकि जनता की जेब पर न बढ़े और बोझ
प्रदेश प्रवक्त ने जनता को राहत दिलाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों से आज मांग करते हुए है कि कोरोना संकट से जूझ रही जनता की दिक्कतों को देखते हुए सरकारें इस समय तेल कंपनियों पर अंकुश लगाएं जिससे कि आम जनता की जेब पर और बोझ न बढे़ साथ ही देश के किसानों को भी खेतों की जुताई में डीजल का मूल्य कम देना पडे़। किसानों, मजदूरों के साथ साथ मध्यम वर्ग के साथ मानवता का मरहम लगाने की जरूरत है।
अप्रैल-मई में कौडिय़ों के दाम खरीदा तेल
साथ ही सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने तर्क देते हुए आज यह भी कहा है कि बीते अप्रैल व मई में इन्हीं तेल कंपनियों ने कौडिय़ों के दाम पर कच्चा तेल खरीद कर स्टाक जमा किया है। इनका नैतिक कर्तव्य यह था कि इस समय देश के लोगों को भी पेट्रोल और डीजल सस्ती दरों पर उपलब्ध करातीं अगर उनसे यह नहीं हो सकता था तो कम से कम तेल के दामों में वृद्धि न करतीं।
लोगों ने मान ली होती प्रधानमंत्री की बात तो आज…
त्रिवेदी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना होगा, लेकिन यह कल्पना भी नहीं थी कि यह शिक्षा तेल कंपनियां के लिए है। इन पूंजीपतियों से पूछा जाना चाहिए कि अगर लोगों ने प्रधानमंत्री की मजदूरों को लॉकडाउन अवधि का वेतन देने की बात मान ली होती तो आज लाखों मजदूर एक-एक रोटी के लिए परेशान न होते।
