UP कैबिनेट: गौवंश पालकों को 30 रुपए प्रतिदिन भत्ते सहित इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें धारा 370 पर क्‍या बोले योगी

कैबिनेट बैठक
कैबिनेट बैठक में लिये गए फैसले की जानकारी देते श्रीकांत शर्मा।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। लोकभवन में मंगलवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना की शुरुआत सहित 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस योजना के तहत गौवंश पालकों को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्‍ता दिया जाएगा, जिसकी निगरानी जिलाधिकारी और मुख्य पशु  चिकित्सक करेंगे।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले की जानकारी देते हुए योगी सरकार के प्रवक्‍ता श्रीकांत शर्मा व सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को बताया कि योगी की कैबिनेट में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की ग्रेटर नोएडा में स्थापना के लिए राज्य बजट से यूपीडेस्को को स्वीकृत धनराशि पर ब्याज माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

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इसके अलावा आयुक्‍त सहारनपुर मंडल के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

वहीं उत्तर-प्रदेश जल विद्युत निगम की रिहंद जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में रिहंद जलाशय की वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।

प्रस्‍तावों पर लगी मुहर-

  • निराश्रित गौ वंश को इच्छुक व्यक्ति पालन के लिए ले सकेगा। सीएम निराश्रित/बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को मंजूरी। 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गो वंश है। 10 से 12 लाख निराश्रित गोवंश है। 523 पंजीकृत गौ शाला है जिन्हें अनुदान मिल रहा है। पहले चरण में 1 लाख गौवंश को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है 109.50 करोड़ का खर्च आएगा। डीएम और पशु चिकित्सा अधिकारी इसका अनुपालन करेंगे। 30 रुपये रोज या 900 रुपये महीने प्रति पशुपालक के खाते में दिया जाएगा। इसकी मोनिटरिंग की जाएगी।
  • भूमि सुधार की दृष्टि से जिप्सम के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में 25 फीसदी राज्य सरकार का भी योगदान होगा।
  • झांसी, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में 313 पदों पर टेक्नीकली क्वालिफाइड सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
  • झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक नहीं थे। क्यूसीआई के मानक के तहत अब नियुक्ति होगी। कायाकल्प योजना के मानक भी पालन किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है।
  • देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के क्रम में पुराने भवन को ध्वस्त करने में 5.66 करोड़ की खर्च का अनुमति।
  • खनन नियमावली में संशोधन किया गया। इसके तहत जियो मैपिंग के आधार पर पट्टा दिया जाएगा।
  • क्रांति दिवस नौ अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ 22 करोड़ पौधे लगाने के प्रस्ताव पर मुहर।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 पर लगी मुहर। प्रोत्साहन की दृष्टि से भूमि खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं चार्जिंग स्टेशन के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 फीसदी अनुदान और रजिस्ट्रेशन फीस 100 फीसदी माफ किया जाएगा।
  • उत्तर-प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लकनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण लिए जाने के लिए शासकीय गारंटी की अवधि बढ़ाने पर लगी मुहर। 30 जून 2019 से एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

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आम कश्मीरी को अब जाकर मिली है आजादी

इससे पहले अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर यूपी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने इस मौके पर कहा कि जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर श्रद्धांजलि दी। योगी ने कहा आम कश्मीरी को अब जाकर आजादी मिली है। उसके बाद कैबिनेट के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जहां कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

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