यूपी विधानमंडल सत्र के साथ जानें किन छह प्रस्‍तावों को योगी की कैबिनेट में मिली मंजूरी

विधानमंडल
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा व प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में गोरखपुर प्राणी उद्यान बनाने के प्रस्ताव के साथ ही कुल छह प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।

योगी सरकार के प्रवक्‍ता श्रीकांत शर्मा ने बैठक में हुए अहम फैसलों के बारें में प्रेसवार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गोरखपुर प्राणी उद्यान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, गोरखपुर में 121.34 एकड़ में प्राणि उद्यान बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 181.82 करोड़ होगी।

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वहीं यूपी में इस वर्ष 22 करोड़ पौधे लगाने और वृक्ष अभिभावक बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इनमें इस वर्ष 22 करोड़ पौधरोपण के साथ उनकी रक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इस अभियान में ग्राम प्रधान के अलावा एक वृक्ष एक अभिभावक का भी चयन होगा। प्रदेश में वृहद पौधरोपण के क्रम में लोगों को नि:शुल्क पौधा प्रदान किया जाएगा।

साथ ही गोरखपुर में 181 करोड़ रुपया की लागत से अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना होगी। गोरखपुर में 121.34 एकड़ में प्राणि उद्यान बनेगा। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ।

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गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय की लागत बढ़ाकर 30 करोड़ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। गोरखपुर महंत अवैद्यनाथ विवि में विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

साथ ही निजी विश्‍वविद्यालय स्थापना अध्यादेश 2019 पर कैबिनेट की मुहर लगी। अब प्रदेश में लागू होगा अंब्रेला एक्ट। प्रदेश के 27 विवि के संचालन में समानता के लिए एक्ट का प्रस्ताव है। इसके तहत निजी विश्‍वविद्यालयों की गुणवत्ता, सत्र और कंट्रोलिंग में समानता आएगी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का होगा गठन। इस अधिकरण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विवादों का निस्तारण होगा। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष और छह सदस्य मनोनीत होंगे। उपाध्यक्ष और सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक सेवा से होंगे। अधिकरण के फैसले के खिलाफ 90 के अंदर दिन हाई कोर्ट में अपील की व्यवस्था भी रहेगी। इससे विवादों के शीघ्र निराकरण में मदद मिलेगी।

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