आरयू ब्यूरो, लखनऊ। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। लल्लू ने कहा है कि योगी सरकार में बिजली विभाग में हुए पीएफ घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। योगी सरकार के समय हुए इस घोटाले की परतें धीरे-धीरे उधड़ रही हैं।
आज अपने एक बयान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तकरीबन 2,600 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। इस घोटाले में ईओडब्ल्यू और सीबीआइ ने 17 लोगों को जेल भेज चुकी है। अब सीबीआइ ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के दो पूर्व चेयरमैन संजय अग्रवाल और आलोक कुमार के अलावा एमडी अपर्णा यू के खिलाफ पीएफ घोटाले का मामला चलाए जाने की अनुमति मांगी है। इससे साफ होता है कि भाजपा सरकार न तो कर्मचारियों के हित बात करती है और न ही उनके पीएफ के पैसे को सुरक्षित रख पाई।
लललू ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया और सरकार बेहोशी का उत्सव मनाती रही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) के 2631.20 करोड़ रुपये गलत तरीके से निजी संस्था डीएचएफएल में निवेश किए गए। एक स्टिंग में पता चला था कि डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ने 31000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। स्टिंग एजेंसी का के मुताबिक यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का घोटाला है और इसने भाजपा को अवैध तरीके से चंदा दिया।
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उन्होंने कहा कि जब डीएचएफएल में यूपीपीसीएल के एक विवादास्पद निर्णय के तहत कथित रूप से अपने कर्मचारियों के 2,600 करोड़ रुपये के फंड के निवेश की खबर सामने आई, तब भी योगी सरकार सोती रही। सरकार इधर-उधर की बात करती रही और कारवां लुट गया।
अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब योगी सरकार से सवाल किया कि किसका हित साधने के लिए कर्मचारियों की दो हजार करोड़ से भी ऊपर की गाढ़ी कमाई इस तरह कंपनी में लगा दी गई, कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ क्या जायज है? इसके बाद भी योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। इसी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्मचारियों को दिलासा देने के बजाय अपने बयानों से कर्मचारियों का दिल दुखाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया। कर्मचारियों के हित की लड़ाई सड़कों पर लड़ी, लेकिन योगी सरकार और उसके ऊर्जा मंत्री सिर्फ कर्मचारियों को बरगलाते रहे।