आरयू वेब टीम। देश के विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है जिसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। देश के अलग-अलग हिस्सों में सुबह से ही बंद का असर दिखने लगा। कहीं दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। कहीं ट्रेनें रोकी जा रही हैं तो कहीं चक्का जाम किया गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान बैंक सेवाएं भी प्रभावित रही हैं।
कई ट्रेड यूनियन सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस बंद में शामिल हैं। 25 करोड़ लोगों के बंद में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। छह सेंट्रल ट्रेड यूनियन और छह बैंकिंग यूनियन ने बंद का समर्थन किया है। आज और कल एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है, हालांकि निजी बैंकों पर असर नहीं होगा।
वहीं यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, पंजाब व अन्य राज्यों में भी भारत बंद का असर दिखा। पंजाब के अमृतसर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया तो दूसरी ओर दिल्ली में ट्रेड यूनियन की तरफ से मार्च निकाला गया, जबकि बिहार में भी भारत बंद का असर दिखा, यहां समर्थकों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की।
वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण बोले, राज्य सरकार भारत बंद का समर्थन करती है। केंद्र सरकार मजदूर-विरोधी सरकार है, जबकि भारत बंद के दौरान चेन्नई में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
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जबकि केरल में ट्रेड यूनियन्स ने कोच्चि में निकाला संयुक्त मार्च। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नै में दिखा भारत बंद का असर, माउंट रोड पर प्रदर्शनकारी जुटे।
यहां हुए विरोध प्रदर्शन
यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों ने दुकानें बंद कर ट्रेड यूनियनों को समर्थन किया। साथ ही बड़ी संख्या में लखनऊ के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुकान व अन्य व्यापारिक संस्थान बंद रहें।
मुंबई: भारत पेट्रोलियम में विनिवेश के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ बीपीसीएल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन।
कर्नाटक: मदिकेरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस में की तोड़फोड़।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने देश के आम लोगों से भी की भारत बंद में शामिल होने की अपील।
पश्चिम बंगाल: सिलिगुड़ी में उत्तर बंगाल सड़क परिवहन निगम के ड्राइवर ने बस चलाते समय पहना हेल्मेट।
केरल: ट्रेड यूनियन्स ने पर्यटन सेक्टर को भारत बंद से अलग रखा है।
सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी
बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर वो इस बंद में शामिल होते हैं तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ उनका वेतन कटेगा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं पंजाब सरकार ने भी काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का ऐलान किया है।
क्यों है भारत बंद?
दस कर्मचारी संघों के परिसंघ ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है, ‘‘श्रम मंत्रालय कर्मचारियों की किसी भी मांग को लेकर आश्वासन नहीं दे पाया। मंत्रालय ने दो जनवरी 2020 को कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। सरकार की नीतियों और कार्रवाई से लगता है कि सरकार श्रमिकों के प्रति रवैया ठीक नहीं है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘हमारा मानना है कि आठ जनवरी 2020 को होने वाली आम हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कामकाजी लोग भागीदारी करेंगे। सरकार की कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल के बाद और भी कदम उठाये जाएंगे।
